Political GK In Hindi - Political Science GK - Political GK
पॉलिटिकल जीके क्वेश्चन हिंदी, राजनीतिक जीके क्विज । Bank, Railway Exam, Police, SSC CGL and CHSL, UPSC, IAS, SBI PO, Clerks, IBPS या अन्य परीक्षाओं में कामयाबी पाने के लिये आपका राजनीति सामान्य ज्ञान मजबूत होना बहुत जरूरी है। सभी तरह के प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले राजनीतिक सामान्य के सवाल यहाँ पढ़े।
राजनीतिक | राजनीतिक से संबन्धित सामान्य ज्ञान | राजनीतिक जनरल नॉलेज | India Political GK
81. किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी ?
(A) 1945
(B) 1935
(C) 1957
(D) 1978
Solution:
मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, 1919 की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। इस अधिनियम ने भारत के प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की, जिसमें कुछ विषयों को प्रांतीय विधानसभाओं और मंत्रियों के नियंत्रण में रखा गया, जबकि अन्य को ब्रिटिश गवर्नरों के नियंत्रण में रखा गया। इस व्यवस्था ने भारतीयों को सीमित स्वशासन प्रदान किया और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वायत्तता की मांग को आगे बढ़ाया।
82. संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं ?
(A) राष्ट्रपति के प्रति
(B) केवल लोकसभा के प्रति
(C) संसद के प्रति
(D) प्रधानमंत्री के प्रति
Solution:
संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री संसद के दोनों सदनों, विशेष रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उन्हें सरकार की नीतियों और कार्यों की व्याख्या करनी होती है और सदस्यों के सवालों का जवाब देना होता है। मंत्रियों को सदन में प्रस्तुत प्रस्तावों पर बहस में भाग लेना होता है और सरकार की स्थिति स्पष्ट करनी होती है। अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के परिणामस्वरूप सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है, जो मंत्रियों की जवाबदेही सुनिश्चित करता है।
83. भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है ?
(A) राज्यों का संघ
(B) एकात्म
(C) अर्द्धसंघीय
(D) राज्य राज्यों का महासंघ
Solution:
भारत का संविधान भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में वर्णित करता है।
* **संप्रभु:** भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है जो अन्य देशों के नियंत्रण के अधीन नहीं है।
* **समाजवादी:** भारत एक ऐसा समाज स्थापित करने का प्रयास करता है जो आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय पर आधारित हो।
* **धर्मनिरपेक्ष:** भारत सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान रखता है और किसी भी विशिष्ट धर्म का समर्थन नहीं करता है।
* **लोकतांत्रिक:** भारत एक ऐसा देश है जहाँ लोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के माध्यम से अपनी सरकार का चुनाव करते हैं।
* **गणराज्य:** भारत एक ऐसा देश है जो एक निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा शासित होता है जो राज्य का प्रमुख होता है।
84. लोकसभा सदस्यों के निर्योग्यता से सम्बन्धित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है ?
(A) लोकसभाध्यक्ष
(B) संसदीय मामलों के मंत्री
(C) राष्ट्रपति
(D) प्रधानमंत्री
Solution:
भारत में लोकसभा सदस्यों के निर्योग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यह प्रक्रिया निम्नलिखित कदमों से होती है:
1. निर्वाचन अधिकरण एक जांच करता है और राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट भेजता है।
2. राष्ट्रपति रिपोर्ट की जांच करता है और निर्योग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है।
3. राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है।
यह व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत स्थापित की गई है, जो लोकसभा के सदस्यों की योग्यताओं और निर्योग्यताओं को परिभाषित करता है।
85. भारतीय संसद के कितने सदन हैं ?
(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 5
Solution:
भारतीय संसद एक द्विसदनीय विधायिका है, जिसमें दो सदन होते हैं:
1. **लोकसभा (निम्न सदन):** लोकसभा भारतीय लोगों का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निचला सदन है। इसमें 543 निर्वाचित सदस्य हैं, जिनमें 13 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से 2 लोकसभा सदस्य (एंग्लो-इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हुए) राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं।
2. **राज्यसभा (उच्च सदन):** राज्यसभा भारतीय राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का एक स्थायी सदन है। इसमें 245 सदस्य होते हैं, जिनमें से 233 सदस्य राज्य विधायिकाओं द्वारा चुने जाते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा के क्षेत्रों से विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों के रूप में मनोनीत करते हैं।
86. संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद् के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना है ?
(A) 1 वर्ष
(B) 5 वर्ष
(C) 2 वर्ष
(D) 3 वर्ष
Solution:
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल **2 वर्ष** का होता है। परिषद में 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जो प्रत्येक वर्ष आधे-आधे निर्वाचित होते हैं। इस प्रणाली का उद्देश्य परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना और उसे अधिक उत्तरदायी बनाना है।
87. किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानान्तरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है ?
(A) भारत के राष्ट्रपति
(B) केन्द्रीय मंत्रिमंडल
(C) भारत के विधि मंत्री
(D) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति
Solution:
भारत के राष्ट्रपति को किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार है। यह संविधान के अनुच्छेद 222(1) के तहत किया जाता है, जो राष्ट्रपति को न्यायाधीशों के स्थानांतरण की शक्ति देता है, बशर्ते कि मुख्य न्यायाधीश और संबंधित उच्च न्यायालयों के राज्यपाल से परामर्श किया गया हो। यह स्थानांतरण सार्वजनिक हित या न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के उद्देश्य से किया जाता है।
88. राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उदघोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है ?
(A) युद्ध
(B) सशस्त्र विद्रोह
(C) बाह्य आक्रमण
(D) ये सभी
Solution:
राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित परिस्थितियों में कर सकते हैं:
* जब देश पर बाहरी आक्रमण या युद्ध का खतरा हो।
* जब देश में सशस्त्र विद्रोह या आंतरिक अशांति हो।
* जब देश में वित्तीय आपातकाल हो।
* जब देश में प्राकृतिक आपदा, जैसे भूकंप या बाढ़ से आपातकाल की स्थिति उत्पन्न हो।
89. भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन-सी नागरिकता प्रदान करता है ?
(A) दोहरी नागरिकता
(B) एकल नागरिकता
(C) उपर्युक्त दोनों
(D) इनमें से कोई नहीं
Solution:
भारतीय संविधान निम्नलिखित तीन प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है:
* **जन्म नागरिकता:** जो व्यक्ति भारत में पैदा हुए हैं या जिनके माता-पिता भारत के नागरिक हैं, वे जन्म से भारतीय नागरिक माने जाते हैं।
* **वंश नागरिकता:** जो व्यक्ति भारतीय मूल के हैं, भले ही वे भारत से बाहर पैदा हुए हों, वे भारतीय नागरिकता का दावा कर सकते हैं।
* **पंजीकरण नागरिकता:** विदेशी जो कुछ शर्तों को पूरा करते हैं, जैसे भारत में कुछ वर्षों तक रहना और भारतीय कानून का पालन करना, वे पंजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से भारतीय नागरिक बन सकते हैं।
90. भारतीय राज्यों का भाषायी आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था ?
(A) 1951
(B) 1956
(C) 1999
(D) 1988
Solution:
भारतीय राज्यों का भाषायी आधार पर पुनर्गठन 1 नवंबर, 1956 को किया गया था। इस पुनर्गठन का उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा और लोगों की भाषायी और सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देना था। इस पुनर्गठन के परिणामस्वरूप 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इससे क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करने और राज्यों के बीच भाषाई एकता को बढ़ावा देने में मदद मिली।