भारतीय राजव्यवस्था से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के सवाल जो कि सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने के के लिए जान ना जरूरी है
Ias General Knowledge | आईएएस सामान्य ज्ञान
1. भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक न्यायादेश जारी किया "उत्तरदाता उस पद का अधिकारी नहीं है जिस पर आसीन है अथवा उससे संबंधित विशेषाधिकार के योग्य भी नहीं।" यह कौन-सा न्यायादेश है ?
(A) निषेध
(B) उत्प्रेषण
(C) अधिकार-पृच्छा
(D) बंदी प्रत्यक्षीकरण
Solution:
**निष्कासन का आज्ञा पत्र**
भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी एक आदेश है जिसमें घोषणा की जाती है कि एक व्यक्ति किसी पद पर कानूनी रूप से अधिकारी नहीं है और उसे उस पद से हटा दिया जाएगा। इस आदेश का उपयोग उन स्थितियों में किया जाता है जहां यह साबित हो जाता है कि व्यक्ति उस पद के लिए अयोग्य है या उसका चुनाव अवैध था।
2. सरकार की संसदीय व्यवस्था में मंत्री किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं ?
(A) राष्ट्रपति की इच्छा से
(B) सरकार के प्रमुख की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा
(C) विधायिका द्वारा
(D) सरकार के प्रमुख द्वारा
Solution:
सरकार की संसदीय व्यवस्था में, मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति या सम्राट द्वारा की जाती है, लेकिन सिफारिश प्रधानमंत्री की होती है। प्रधानमंत्री अपने राजनीतिक दल के सदस्यों या अन्य योग्य व्यक्तियों में से मंत्रियों का चयन करता है। नियुक्त किए गए मंत्री संसद के सदस्य होते हैं और संसद के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं।
3. संविधान के अनुच्छेद 21 में उल्लिखित 'प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण' निम्न में से किससे संबंध नहीं रखता है ?
(A) अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार
(B) बंधुआ मजदूरों की मुक्ति के बाद उनके पुनर्स्थापित करने का अधिकार
(C) बोनस या मंहगाई भत्ता मांगने का अधिकार
(D) ऐसे साधनों के अंतर्गत जीने का अधिकार, जो अवैध, अनैतिक या लोक नीति के विरुद्ध न हों
Solution:
**अनुच्छेद 21 में 'प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता'** का संरक्षण उन कार्रवाइयों से संबंधित नहीं है जो:
* कानून की उचित प्रक्रिया के अनुसार की जाती हैं।
इसका अर्थ है कि सरकार या अन्य प्राधिकरण उचित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने पर व्यक्तियों को बंदी बना या सीमित कर सकती है, जैसे गिरफ्तारी वारंट या न्यायिक आदेश। इसलिए, केवल मनमानी या अवैध हिरासत ही अनुच्छेद 21 के उल्लंघन का गठन करेगी।
4. निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम कानून मंत्री थे ?
(A) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर
(B) टी. कृष्णामचारी
(C) मौलाना अबुल कलाम आजाद
(D) जवाहर लाल नेहरु
Solution:
एंबेडकर, बी.आर.
डॉ. भीमराव अंबेडकर भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। उन्हें भारत के संविधान का जनक भी माना जाता है। उन्होंने संविधान निर्माण समिति की अध्यक्षता की और अनुसूचित जाति और जनजातियों के अधिकारों और सामाजिक न्याय की वकालत की।
5. संविधान की दूसरी अनुसूची निम्न में से किसके संबंध में उपबंध नहीं है ?
(A) राष्ट्रपति
(B) लोकसभा
(C) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अध्यक्ष
(D) अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग
Solution:
संविधान की दूसरी अनुसूची भारत के राष्ट्रपति को सम्मत अधिकारियों की नियुक्ति के लिए उपबंध करती है। इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं है:
* **நீதிபதிகள் का स्थानांतरण:** न्यायाधीशों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 222 में सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है।
6. निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गयी ?
(A) भारत शासन अधिनियम, 1919
(B) भारतीय परिषद अधिनियम, 1909
(C) भारत शासन अधिनियम, 1935
(D) भारतीय परिषद अधिनियम, 1892
Solution:
भारत सरकार अधिनियम, 1919
इस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली शुरू की, जिसमें कुछ विषयों के लिए प्रांतीय सरकारें जिम्मेदार थीं (उत्तरदायी शासन) और अन्य विषयों के लिए गवर्नर और उनकी कार्यकारी परिषद जिम्मेदार थी। इसने प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की शुरुआत को चिह्नित किया।
7. 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिशों के बाद जोड़ा गया ?
(A) संथानम समिति
(B) सरकारिया समिति
(C) इंदिरा गांधी-नेहरू समिति
(D) स्वर्ण सिंह समिति
Solution:
42वां संविधान संशोधन (1976) ने मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51-A में जोड़ा। यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था, जिसका गठन 1975 में आपातकाल के दौरान नागरिक कर्तव्यों को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। समिति ने नागरिकों के 10 कर्तव्यों की सिफारिश की, जिनमें राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और पर्यावरण की रक्षा करना शामिल था।
8. भारत शासन अधिनियम, 1935 में वर्णित 'आदेशों के उपकरण' भारत के संविधान में वर्ष 1950 में किस शामिल किए गए ?
(A) आपातकालीन प्रावधान
(B) राज्य नीति के निदेशक तत्व
(C) मूल कर्तव्य
(D) मूल अधिकार
Solution:
1935 का भारत शासन अधिनियम 'आदेशों के उपकरण' के प्रावधान को 1950 में भारत के संविधान में 'संसद द्वारा अधिनियमित कानून' के रूप में शामिल किया गया था। इस प्रावधान ने ब्रिटिश सरकार को भारतीय संविधान की संवैधानिक योजना को संशोधित करने या निलंबित करने की शक्ति प्रदान की थी। भारतीय संविधान में, इस शक्ति को संसद को हस्तांतरित कर दिया गया था, जो अब संविधान में संशोधन कर सकती है या किसी भी आपात स्थिति के दौरान मूल अधिकारों को निलंबित कर सकती है।
9. निम्न में से कौन वास्तव में राज्य द्वारा सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने एवं सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने लिए अनिवार्य हैं ?
(A) मूल अधिकार
(B) प्रस्तावना
(C) राज्य नीति के निदेशक तत्व
(D) शक्तियों का विभाजन
Solution:
राज्य द्वारा सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनिवार्य कार्य:
* **कानून बनाना और लागू करना**: सामाजिक व्यवहार को विनियमित करना और अपराध को रोकना।
* **कर लगाना और सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करना**: बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल का समर्थन करना।
* **आर्थिक नीतियों को नियंत्रित करना**: आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना और गरीबी को कम करना।
* **विदेश नीति संचालित करना**: अंतरराष्ट्रीय संबंधों को प्रबंधित करना और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना।
* **सामाजिक कल्याण कार्यक्रम प्रदान करना**: कमजोर और वंचित लोगों की जरूरतों को पूरा करना।
* **न्याय प्रशासित करना**: विवादों को हल करना और कानून का शासन बनाए रखना।
* **आपात स्थितियों का प्रबंधन करना**: प्राकृतिक आपदाओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटों का जवाब देना।
10. निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम कानून मंत्री थे ?
(A) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर
(B) टी. कृष्णामचारी
(C) मौलाना अबुल कलाम आजाद
(D) जवाहर लाल नेहरु
Solution:
एंबेडकर, बी.आर.
डॉ. भीमराव अंबेडकर भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। उन्हें भारत के संविधान का जनक भी माना जाता है। उन्होंने संविधान निर्माण समिति की अध्यक्षता की और अनुसूचित जाति और जनजातियों के अधिकारों और सामाजिक न्याय की वकालत की।