भारतीय राजव्यवस्था से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के सवाल जो कि सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने के के लिए जान ना जरूरी है
Ias General Knowledge | आईएएस सामान्य ज्ञान
201. जहां तक सशस्त्र सेनाओं का संबंध है, संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 19 के अंतर्गत दिए गए मूल अधिकारः ?
(A) सभी को उपलब्ध नहीं हैं
(B) केवल सशस्त्र सेनाओं को उपलब्ध हैं अन्य सेनाओं को नहीं
(C) केवल थलसेना अध्यक्ष के स्वविवेक से उपलब्ध हो सकते हैं
(D) केवल संसद द्वारा बनायी गयी विधि से उपलब्ध हो सकते हैं
Solution:
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 सशस्त्र बलों पर लागू होते हैं, लेकिन इन अधिकारों के प्रयोग पर कुछ प्रतिबंध हैं। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा, संघ बनाने और बिना हथियार के किसी भी स्थान पर स्थानांतरित करने के अधिकार की गारंटी देता है। हालांकि, सैन्य अनुशासन बनाए रखने के लिए, इन अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध हैं, जैसे वार्ता या राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध।
202. 5. निम्न में से कौन भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है ?
(A) लिखित संविधान एवं संविधान की सर्वोच्चता
(B) शक्तियों का वितरण
(C) समर्पित न्यायपालिका
(D) अर्द्ध-संघीय संरचना
Solution:
**भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं:**
भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में संघवाद, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संसदीय प्रणाली और धर्मनिरपेक्षता शामिल हैं। इसलिए, कोई भी विशेषता जो इनमें से नहीं है, वह भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं होगी।
203. बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है किन्तु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में ‘समुद्र में आग लग जाएगी' ?
(A) मीर कासिम
(B) मीर जाफर
(C) सिराजुद्दौला
(D) अलीवर्दी खाँ
Solution:
सीराजुद्दौला बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब था जो अंग्रेजों से बंगाल की भूमि को मुक्त करने में सक्षम था। हालाँकि, उसने चेतावनी दी थी कि यदि वह ऐसा करता है, तो "समुद्र में आग लग जाएगी," जिसका अर्थ है कि परिणाम विनाशकारी होंगे और बड़े पैमाने पर रक्तपात होगा। उसकी भविष्यवाणी सत्य साबित हुई, क्योंकि प्लासी के युद्ध में उसकी हार के बाद बंगाल अंततः अंग्रेजों के अधीन हो गया।
204. राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो। निम्न में से किसे इस हेतु प्रयुक्त नहीं किया जा सकता ?
(A) अध्यादेश
(B) उप-नियम
(C) नियम
(D) संवैधानिक संशोधन
Solution:
संविधान के अनुच्छेद 13 में निहित मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य को कोई भी कानून बनाने से रोकता है जो इन अधिकारों का उल्लंघन करता हो। इस प्रयास के लिए निम्नलिखित का उपयोग नहीं किया जा सकता है:
* **संवैधानिक संशोधन:** संविधान में संशोधन करने से मौलिक अधिकारों में बदलाव हो सकता है, लेकिन यह राज्य को ऐसे कानून बनाने की अनुमति नहीं देता जो इन अधिकारों का उल्लंघन करते हों।
205. 5. संविधान का निम्न में से कौन-सा अनुच्छेद ऐसे भारतीय नागरिक के अधिकारों को बताता है, जो भारत से बाहर रहता है ?
(A) अनुच्छेद 10
(B) अनुच्छेद 9
(C) अनुच्छेद 8
(D) अनुच्छेद 8
Solution:
अनुच्छेद 9 संविधान के भाग III में मौलिक अधिकारों से संबंधित है। यह ऐसे भारतीय नागरिकों को भी समान संरक्षण प्रदान करता है जो भारत से बाहर रह रहे हों। यह अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार, यातना या क्रूर, असामान्य या गरिमा के विरुद्ध दंड से संरक्षण, और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के उचित पालन का अधिकार प्राप्त है।
206. निम्न में से कौन-सा मूल कर्तव्य नहीं है ?
(A) सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा
(B) राष्ट्रीय महत्त्व के स्थानों एवं स्मारकों की सुरक्षा
(C) प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा
(D) राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर
Solution:
मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित शामिल नहीं है:
* करों का भुगतान करना
* संपत्ति की रक्षा करना
* पर्यावरण की रक्षा करना
* शिक्षा प्राप्त करना
* माता-पिता का सम्मान करना
ये कर्तव्य नैतिक या सामाजिक जिम्मेदारियों के रूप में माने जाते हैं, लेकिन वे कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं।
207. यदि भारत का राष्ट्रपति यह महसूस करता है कि भारत सरकार की वित्तीय स्थिति खतरे में है तो वह निम्न में से क्या कर सकता है ?
(A) संसद को विशेष वित्तीय विधेयक पारित करने का आदेश दे सकता है
(B) वित्त आयोग के सदस्यों की संख्या में कमी कर सकता है
(C) किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन आरोपित कर सकता है
(D) वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है
Solution:
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत, यदि राष्ट्रपति मानते हैं कि भारत सरकार की वित्तीय स्थिति एक आपातकालीन स्थिति पैदा करने के लिए खतरनाक है, तो वे वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। यह घोषणा केंद्रीय कैबिनेट की सलाह पर की जाती है। इसके बाद राष्ट्रपति पूरे भारत या उसके किसी हिस्से में वित्त से संबंधित विशेष उपाय कर सकते हैं, जिसमें कराधान, सरकारी व्यय और राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता शामिल है।
208. भारत के संविधान की किस अनुसूची में वे तीन सूचियाँ हैं जो केन्द्र एवं राज्यों के बीच अधिकारों का बँटवारा करती हैं ?
(A) छठी अनुसूची
(B) आठवीं अनुसूची
(C) सातवीं अनुसूची
(D) पांचवी अनुसूची
Solution:
भारत के संविधान की **सातवीं अनुसूची** में तीन सूचियाँ शामिल हैं जो केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों का बँटवारा करती हैं:
* **संघ सूची (सूची 1):** केंद्र सरकार के विशेष अधिकार, जैसे रक्षा, विदेश मामले और बैंकिंग।
* **राज्य सूची (सूची 2):** राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के विशेष अधिकार, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस।
* **समवर्ती सूची (सूची 3):** दोनों केंद्र और राज्य सरकारों के साझा अधिकार, जैसे अपराधी कानून और सामाजिक सुरक्षा।
209. संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे ?
(A) जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित
(B) कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामंकित
(C) गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत
(D) विभिन्न प्रांतों की व्यवस्थापिकाओं द्वारा निर्वाचित एवं देशी राज्यों के राजाओं द्वारा मनोनीत
Solution:
संविधान सभा के सदस्य भारत भर के चुने हुए प्रतिनिधि थे, जो विभिन्न क्षेत्रों, हितों और राजनीतिक विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते थे। उन्हें भारतीय गवर्नमेंट एक्ट, 1935 के प्रावधानों के अनुसार चुना गया था। सभा में 389 सदस्य थे, जिनमें 292 प्रांतीय विधानसभाओं से चुने गए थे, 93 रियासतों से, और चार ब्रिटिश भारतीय प्रांतों - अजमेर-मेरवाड़ा, दिल्ली, ब्रिटिश बलूचिस्तान और पंतोथ राज्यों से नामित किए गए थे।
210. निम्न में से कौन भारत में नागरिकता के अधिकारों की रक्षा करता है ?
(A) विधि आयोग
(B) संसद
(C) केंद्रीय कैबिनेट
(D) सर्वोच्च न्यायालय
Solution:
भारतीय संविधान नागरिकता के अधिकारों की रक्षा करता है, जो मौलिक अधिकारों का एक हिस्सा हैं। ये अधिकार भारत के सभी नागरिकों को समान रूप से उपलब्ध हैं, चाहे उनका धर्म, जाति, लिंग या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। संविधान के अनुच्छेद 14 से 32 में इन अधिकारों की व्याख्या की गई है, जिसमें जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और भेदभाव से सुरक्षा शामिल है।