भारतीय राजव्यवस्था से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के सवाल जो कि सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने के के लिए जान ना जरूरी है
Ias General Knowledge | आईएएस सामान्य ज्ञान
111. जब राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करते हैं तो ?
(A) संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है।
(B) राज्यों की विधानसभाएं अपने आप भंग हो जाती हैं।
(C) राज्य में अनुच्छेद 19 का निलंबन हो जाता है।
(D) राष्ट्रपति, उस राज्य से संबंधित कानून बना सकते हैं।
Solution:
जब राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं, तो राज्य सरकार भंग कर दी जाती है और राज्यपाल राज्य का प्रमुख बन जाता है। राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में, राज्यपाल राज्य के प्रशासन को संभालता है और विधानसभा के सभी कार्य करता है। राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त और बर्खास्त किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन तब तक लागू रहता है जब तक राष्ट्रपति इसे हटा नहीं देते या राज्य विधानसभा फिर से चुनी नहीं जाती और एक नई सरकार बनाती है।
112. निम्न में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य होते हैं ?
(A) राज्यों के मुख्यमंत्री एवं केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासक
(B) पानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं सभी केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासक
(C) प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता एवं राज्यसभा के सभी सदस्य
(D) प्रधानमंत्री, छह केंद्रीय मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं सभी केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासक
Solution:
अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य निम्न होते हैं:
* प्रधानमंत्री (अध्यक्ष)
* सभी राज्यों के मुख्यमंत्री
* केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल या मुख्यमंत्री
* छह केंद्रीय मंत्री (राष्ट्रपति द्वारा नामित)
* लोक सभा और राज्य सभा के तीन सदस्य (राष्ट्रपति द्वारा नामित)
* अन्य विशेषज्ञों या व्यक्तियों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जा सकता है
113. निम्न में से कौन केंद्र के गैर-कर राजस्व स्रोत का एक मुख्य घटक नहीं है ?
(A) पोस्ट एवं टेलीग्राफ
(B) प्रसारण
(C) अफीम
(D) वन
Solution:
केंद्र का गैर-कर राजस्व स्रोत उन आय स्रोतों से प्राप्त होता है जो कराधान के माध्यम से नहीं होते हैं।
मुख्य घटक शामिल नहीं है:
* **सीमा शुल्क:** आयातित वस्तुओं पर शुल्क
* **केन्द्रीय जीएसटी:** वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया गया अप्रत्यक्ष कर
* **पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क:** पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन पर कर
* **प्रविधिक भुगतान और जुर्माना:** सरकारी नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना
* **मंडलियों और राज्य सरकारों द्वारा लाभांश:** सार्वजनिक उपक्रमों और राज्य सरकारों से प्राप्त लाभ
इसके बजाय, केंद्र का गैर-कर राजस्व स्रोत मुख्य रूप से **लॉटरी और जुआ कर** से प्राप्त होता है, जो कराधान का एक रूप है और इसलिए एक गैर-कर राजस्व स्रोत नहीं है।
114. एक बार जब आपातकाल की घोषणा हो जाती है, निम्न में से कौन मौलिक अधिकारों के लिए नागरिकों के सर्वोच्च न्यायालय में जाने के अधिकार पर रोक लगा सकता है ?
(A) राष्ट्रपति
(B) भारत का मुख्य न्यायाधीश
(C) प्रधानमंत्री
(D) लोकसभा अध्यक्ष
Solution:
राष्ट्रपति एक बार आपातकाल की घोषणा के बाद मौलिक अधिकारों के लिए नागरिकों के सर्वोच्च न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित कर सकते हैं। यह अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति को दी गई शक्ति है, जो उन्हें आपातकाल में "भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के लिए उपलब्ध प्रावधानों को निलंबित या संशोधित करने" की अनुमति देता है।
115. संविधान का अनुच्छेद 31 किससे संबंधित है ?
(A) विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण
(B) संवैधानिक उपचारों का अधिकार
(C) समता का अधिकार
(D) संपत्ति का अधिकार
Solution:
अनुच्छ संपत्ति के अधिग्रहण और संपत्ति से वंचित करने से संबंधित है। यह सरकार को सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति के अधिग्रहण या व्यक्तियों से संपत्ति लेने की अनुमति देता है, लेकिन यह उचित मुआवजे के भुगतान के अधीन है। अनुच्छेद निर्दिष्ट करता है कि मुआवजे का निर्धारण संपत्ति के बाजार मूल्य के आधार पर किया जाना चाहिए और इसमें संपत्ति के अधिग्रहण या विस्थापन से होने वाले किसी भी नुकसान या व्यय शामिल होना चाहिए।
116. संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे ?
(A) जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित
(B) कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामंकित
(C) गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत
(D) विभिन्न प्रांतों की व्यवस्थापिकाओं द्वारा निर्वाचित एवं देशी राज्यों के राजाओं द्वारा मनोनीत
Solution:
संविधान सभा के सदस्य भारत भर के चुने हुए प्रतिनिधि थे, जो विभिन्न क्षेत्रों, हितों और राजनीतिक विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते थे। उन्हें भारतीय गवर्नमेंट एक्ट, 1935 के प्रावधानों के अनुसार चुना गया था। सभा में 389 सदस्य थे, जिनमें 292 प्रांतीय विधानसभाओं से चुने गए थे, 93 रियासतों से, और चार ब्रिटिश भारतीय प्रांतों - अजमेर-मेरवाड़ा, दिल्ली, ब्रिटिश बलूचिस्तान और पंतोथ राज्यों से नामित किए गए थे।
117. आपातकाल के दौरान किस मूल अधिकार को स्थगित किया जा सकता है ?
(A) अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त स्वतंत्रता
(B) अनुच्छेद 32 एवं 226 के अंतर्गत प्राप्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार
(C) अनुच्छेद 21 एवं 22 के अंतर्गत प्राप्त स्वतंत्रता
(D) अनुच्छेद 20 एवं 21 के अंतर्गत प्राप्त स्वतंत्रता
Solution:
आपातकाल के दौरान, केवल अनुच्छेद 19 (व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी) को निलंबित किया जा सकता है। इसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिना हथियारों के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता और यात्रा और निवास की स्वतंत्रता शामिल है। ये अधिकार केवल राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या स्वास्थ्य के हित में उचित पाबंदियों के अधीन हैं। अन्य सभी मौलिक अधिकार, जैसे जीवन का अधिकार, न्यायोचित प्रक्रिया का अधिकार और समानता का अधिकार, आपातकाल के दौरान भी लागू रहते हैं।
118. 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिशों के बाद जोड़ा गया ?
(A) संथानम समिति
(B) सरकारिया समिति
(C) इंदिरा गांधी-नेहरू समिति
(D) स्वर्ण सिंह समिति
Solution:
42वां संविधान संशोधन (1976) ने मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51-A में जोड़ा। यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था, जिसका गठन 1975 में आपातकाल के दौरान नागरिक कर्तव्यों को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। समिति ने नागरिकों के 10 कर्तव्यों की सिफारिश की, जिनमें राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और पर्यावरण की रक्षा करना शामिल था।
119. किस संविधान संशोधन से प्रस्तावना में 'समाजवादी' एवं 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द जोड़े गए ?
(A) पंद्रहवां संशोधन
(B) चवालीसवां संशोधन
(C) बयालीसवां संशोधन
(D) उनतालीसवां संशोधन
Solution:
संविधान का 42वां संशोधन (1976) ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द जोड़े। यह संशोधन इंदिरा गांधी सरकार द्वारा आपातकाल के दौरान किया गया था और इसका उद्देश्य संविधान की मूल संरचना को बदलना और सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देना था। इन परिवर्तनों का विपक्ष ने विरोध किया, जिसका तर्क था कि वे संविधान की मूल भावना को कमजोर करते हैं।
120. भारतीय संविधान की प्रस्तावना अपने देश के नागरिकों के लिए किस चीज की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है ?
(A) देश में कहीं भी बसने का अधिकार
(B) शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना एवं चयन की स्वतंत्रता का अधिकार
(C) अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और अवसर की समता
(D) प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का अधिकार
Solution:
भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत के नागरिकों के लिए स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है।
**स्वतंत्रता:**
* विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता
* संघ, शांतिपूर्ण विधानसभा और आंदोलन की स्वतंत्रता
* पेशा, व्यापार या आजीविका का अधिकार
**समानता:**
* कानून के समक्ष समानता और समान संरक्षण
* जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध
* सभी के लिए अवसरों की समानता
**बंधुत्व:**
* व्यक्तिगत गरिमा और सभी नागरिकों की एकता को बढ़ावा देना
* सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा देना
**न्याय:**
* सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुरक्षित करना
* कल्याणकारी राज्य की स्थापना करके नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना
* कानून और व्यवस्था बनाए रखना और अपराध को रोकना