भारतीय राजव्यवस्था से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के सवाल जो कि सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने के के लिए जान ना जरूरी है
Ias General Knowledge | आईएएस सामान्य ज्ञान
131. निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की ?
(A) भारत शासन अधिनियम, 1909
(B) भारतीय परिषद अधिनियम, 1861
(C) भारत शासन अधिनियम, 1892
(D) भारतीय परिषद अधिनियम, 1919
Solution:
भारत सरकार अधिनियम, 1909 (मॉर्ले-मिंटो सुधार) ने पहली बार भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की। इस अधिनियम ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण किया, जिससे उन्हें मुस्लिम-बहुल क्षेत्रों में अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने की अनुमति मिली। यह सांप्रदायिक तनाव को कम करने और मुस्लिम समुदाय को राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किया गया था।
132. राज्य की सुरक्षा के लिए निम्न में से किस स्वतंत्रता पर कुछ सीमा तक प्रतिबंध लगाया जा सकता है ?
(A) विचार एवं अभिव्यक्ति
(B) शांतिपूर्वक सम्मेलन
(C) सम्मेलन या संघ
(D) विचरण
Solution:
सुरक्षा के उद्देश्य से, राज्य निम्नलिखित स्वतंत्रताओं पर कुछ सीमाएँ लगा सकता है:
* **व्यक्तिगत स्वतंत्रता:** गिरफ्तारी, हिरासत और खोजों पर सीमाएँ।
* **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता:** भड़काऊ या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक भाषणों पर प्रतिबंध।
* **सभा की स्वतंत्रता:** राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली सभाओं पर प्रतिबंध।
* **आंदोलन की स्वतंत्रता:** राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली यात्रा या आव्रजन पर प्रतिबंध।
133. 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिशों के बाद जोड़ा गया ?
(A) संथानम समिति
(B) सरकारिया समिति
(C) इंदिरा गांधी-नेहरू समिति
(D) स्वर्ण सिंह समिति
Solution:
42वां संविधान संशोधन (1976) ने मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51-A में जोड़ा। यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था, जिसका गठन 1975 में आपातकाल के दौरान नागरिक कर्तव्यों को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। समिति ने नागरिकों के 10 कर्तव्यों की सिफारिश की, जिनमें राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और पर्यावरण की रक्षा करना शामिल था।
134. भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्त्वपूर्ण घटना के बाद शुरु हो गई थी ?
(A) बक्सर के युद्ध के पश्चात्
(B) .कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिलने के पश्चात्
(C) 1813 के चार्टर एक्ट के पश्चात्
(D) प्लासी के युद्ध के पश्चात्
Solution:
भारत में ब्रिटिश लूट प्लासी की लड़ाई (1757) के बाद शुरू हुई। लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत ने उन्हें बंगाल के नवाब पर नियंत्रण प्रदान किया, जो उस समय भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे अमीर और शक्तिशाली क्षेत्र था। इस जीत ने कंपनी को भारत के आर्थिक संसाधनों का दोहन करने और देश भर में अपने प्रभाव का विस्तार करने की अनुमति दी। प्लासी की लड़ाई ब्रिटिश साम्राज्यवाद की शुरुआत का प्रतीक बनी, जिसके कारण भारत पर 200 वर्षों का औपनिवेशिक शासन हुआ।
135. सरकार की कैबिनेट व्यवस्था में सामान्यतया कैबिनेट कितनी अवधि तक कार्य करती है ?
(A) जब तक उसे निचले सदन में बहुमत प्राप्त हो
(B) निश्चित अवधि तक
(C) जब तक उसे राष्ट्रपति का विश्वास प्राप्त हो
(D) जब तक उसे मतदाताओं का विश्वास प्राप्त हो
Solution:
भारत में, कैबिनेट आम तौर पर पांच साल की अवधि तक कार्य करती है, जो लोकसभा के कार्यकाल के बराबर होती है। कैबिनेट प्रधान मंत्री द्वारा नियुक्त की जाती है और प्रधान मंत्री के कार्यालय तक सीमित रहती है। हालांकि, कुछ मामलों में, कैबिनेट के सदस्य अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले इस्तीफा दे सकते हैं या चुनाव हारने के कारण पद से हट सकते हैं। ऐसी स्थितियों में, प्रधान मंत्री कैबिनेट में फेरबदल कर सकते हैं और नए सदस्यों को नियुक्त कर सकते हैं।
136. निम्न में से कौन वास्तव में राज्य द्वारा सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने एवं सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने लिए अनिवार्य हैं ?
(A) मूल अधिकार
(B) प्रस्तावना
(C) राज्य नीति के निदेशक तत्व
(D) शक्तियों का विभाजन
Solution:
राज्य द्वारा सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनिवार्य कार्य:
* **कानून बनाना और लागू करना**: सामाजिक व्यवहार को विनियमित करना और अपराध को रोकना।
* **कर लगाना और सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करना**: बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल का समर्थन करना।
* **आर्थिक नीतियों को नियंत्रित करना**: आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना और गरीबी को कम करना।
* **विदेश नीति संचालित करना**: अंतरराष्ट्रीय संबंधों को प्रबंधित करना और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना।
* **सामाजिक कल्याण कार्यक्रम प्रदान करना**: कमजोर और वंचित लोगों की जरूरतों को पूरा करना।
* **न्याय प्रशासित करना**: विवादों को हल करना और कानून का शासन बनाए रखना।
* **आपात स्थितियों का प्रबंधन करना**: प्राकृतिक आपदाओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटों का जवाब देना।
137. 'भारत का राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुरूप कार्य करेगा' उक्त कथन किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में शामिल किया गया ?
(A) 38वां संशोधन
(B) 44वां संशोधन
(C) 52वां संशोधन
(D) 42वां संशोधन
Solution:
42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 ने अनुच्छेद 74(1) में संशोधन किया, यह घोषित करते हुए कि भारत का राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुरूप कार्य करेगा, न कि अपनी पृथक राय के अनुसार। यह संशोधन कार्यपालिका की शक्तियों को प्रधान मंत्री और मंत्रिपरिषद को हस्तांतरित करने और राष्ट्रपति की भूमिका को औपचारिक बनाने के लिए किया गया था।
138. राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकता जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो। निम्न में से किसे इस हेतु प्रयुक्त नहीं किया जा सकता ?
(A) अध्यादेश
(B) उप-नियम
(C) नियम
(D) संवैधानिक संशोधन
Solution:
संविधान के अनुच्छेद 13 में निहित मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य को कोई भी कानून बनाने से रोकता है जो इन अधिकारों का उल्लंघन करता हो। इस प्रयास के लिए निम्नलिखित का उपयोग नहीं किया जा सकता है:
* **संवैधानिक संशोधन:** संविधान में संशोधन करने से मौलिक अधिकारों में बदलाव हो सकता है, लेकिन यह राज्य को ऐसे कानून बनाने की अनुमति नहीं देता जो इन अधिकारों का उल्लंघन करते हों।
139. 7. संविधान का निम्न में से कौन- -सा भाग नागरिकता से संबंधित है ?
(A) भाग एक
(B) भाग दो
(C) भाग तीन
(D) भाग चार
Solution:
भाग II, नागरिकता
140. भारत से ब्रिटेन की ओर ‘सम्पत्ति के अपवहन' (Drainof wealth) का सिद्धान्त किसने प्रतिपादित किया था ?
(A) गोपाल कृष्ण गोखले
(B) दादाभाई नौरोजी
(C) सुरेन्द्र नाथ बनर्जी
(D) लाला लाजपत राय
Solution:
दादाभाई नौरोजी ने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत से ब्रिटेन की ओर 'सम्पत्ति के अपवहन' (Drain of Wealth) के सिद्धान्त को प्रतिपादित किया। यह सिद्धान्त बताता है कि ब्रिटिश शासन ने भारत से कर, किराए, ब्याज और लाभ के रूप में बड़ी मात्रा में धन की निकासी की, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था का ह्रास हुआ। नौरोजी का मानना था कि इस धन के अपवहन ने भारत में गरीबी और आर्थिक पिछड़ेपन में योगदान दिया।