भारतीय राजव्यवस्था से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के सवाल जो कि सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने के के लिए जान ना जरूरी है
Ias General Knowledge | आईएएस सामान्य ज्ञान
171. आपातकाल के दौरान किस मूल अधिकार को स्थगित किया जा सकता है ?
(A) अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त स्वतंत्रता
(B) अनुच्छेद 32 एवं 226 के अंतर्गत प्राप्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार
(C) अनुच्छेद 21 एवं 22 के अंतर्गत प्राप्त स्वतंत्रता
(D) अनुच्छेद 20 एवं 21 के अंतर्गत प्राप्त स्वतंत्रता
Solution:
आपातकाल के दौरान, केवल अनुच्छेद 19 (व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी) को निलंबित किया जा सकता है। इसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिना हथियारों के इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता और यात्रा और निवास की स्वतंत्रता शामिल है। ये अधिकार केवल राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या स्वास्थ्य के हित में उचित पाबंदियों के अधीन हैं। अन्य सभी मौलिक अधिकार, जैसे जीवन का अधिकार, न्यायोचित प्रक्रिया का अधिकार और समानता का अधिकार, आपातकाल के दौरान भी लागू रहते हैं।
172. सरकार की संसदीय व्यवस्था में मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं ?
(A) राष्ट्रपति
(B) संसद
(C) उच्च सदन का सभापति एवं निम्न सदन का अध्यक्ष
(D) प्रधानमंत्री
Solution:
संसदीय व्यवस्था में, मंत्री सामूहिक रूप से कैबिनेट के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कैबिनेट मंत्रियों का एक समूह है जो कार्यकारी शाखा का प्रमुख होता है। इस व्यवस्था में, मंत्री प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक साथ काम करते हैं और सामूहिक रूप से निर्णय लेते हैं। इस सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि सभी मंत्री एक-दूसरे के कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं, भले ही उन्होंने निर्णयों में व्यक्तिगत रूप से हिस्सा न लिया हो।
173. संविधान की धारा 25 के अंतर्गत धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी निम्नलिखित में से किस से है ?
(A) लोक व्यवस्था, नैतिकता तथा स्वास्थ्य और संविधान के भाग III के अन्य प्रावधानों के प्रति है
(B) लोक व्यवस्था, नैतिकता तथा भारत के संविधान के भाग III के अन्य प्रावधानों के प्रति
(C) लोक व्यवस्था, नैतिकता तथा समस्या
(D) राज्य की सुरक्षा के हित में समुचित प्रतिबंधों के प्रति
Solution:
संविधान की धारा 25 भारत के नागरिकों को धर्म, विवेक और पूजा की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करती है। यह अधिकार निम्नलिखित से गारंटीकृत है:
* **धर्म की स्वतंत्रता:** नागरिक अपने धर्म का पालन, अभ्यास और प्रचार करने के लिए स्वतंत्र हैं।
* **विवेक की स्वतंत्रता:** नागरिक धार्मिक विश्वासों और सिद्धांतों को धारण करने के लिए स्वतंत्र हैं।
* **पूजा की स्वतंत्रता:** नागरिक अपने धार्मिक विश्वासों के अनुसार पूजा करने, अनुष्ठान करने और समारोह करने के लिए स्वतंत्र हैं।
इस अधिकार में धर्म के प्रसार को नियंत्रित करने और राष्ट्र की सुरक्षा की रक्षा करने के लिए उचित प्रतिबंध शामिल हैं।
174. संविधान का निम्न में से कौन-सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 14 एवं 19 से प्राप्त अधिकारों का अपवाद है ?
(A) केवल अनुच्छेद 31 'ए'
(B) केवल अनुच्छेद 31 'सी'
(C) अनुच्छेद 31 'ए' व अनुच्छेद 31 'सी' दोनों
(D) न ही अनुच्छेद 31 'ए' व न ही अनुच्छेद 31 'सी'
Solution:
अनुच्छेद 19(2) अनुच्छेद 14 और 19 से प्राप्त अधिकारों का अपवाद है। यह राज्य को सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भाषण, अभिव्यक्ति, सभा और संघ बनाने की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है।
175. निम्नलिखित में से कौन 1946-47 के दौरान अंतरिम सरकार में भारत के वित्तमंत्री थे ?
(A) चिंतामन राव देशमुख
(B) लियाकत अली खाँ
(C) जॉन मथाई
(D) आर. के. षणमुखम शेट्टी
Solution:
1946-47 के दौरान अंतरिम सरकार में भारत के वित्त मंत्री सर आर्चिबाल्ड विवियन थे। वह एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री और राजनेता थे, जिन्होंने 1945 से 1947 तक वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री आर.के. शनमुखम चेट्टी को पद सौंपा था।
176. पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी ?
(A) अमृतसर
(B) लाहौर
(C) रावलपिंडी
(D) पेशावर
Solution:
पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी **लाहौर** थी। उन्होंने 1799 से 1839 तक पंजाब पर शासन किया और सिख साम्राज्य की स्थापना की। लाहौर को उनकी राजधानी के रूप में चुना गया क्योंकि यह एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर था जो व्यापार और सैन्य दोनों के लिए एक केंद्र था।
177. 3. संविधान का निम्न में से कौन- न-सा अनुच्छेद नागरिकता के बारे में बताता है ?
(A) अनुच्छेद 333 से 337
(B) अनुच्छेद 17 से 20
(C) अनुच्छेद 5 से 11
(D) अनुच्छेद 1 से 4
Solution:
अनुच्छेद 5 से 11 भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित हैं।
* **अनुच्छेद 5:** नागरिकता का आधार और अधिग्रहण निर्धारित करता है।
* **अनुच्छेद 6:** संविधान लागू होने की तिथि को नागरिकता प्रदान करता है।
* **अनुच्छेद 7:** जन्म से नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करता है।
* **अनुच्छेद 8:** वंश से नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करता है।
* **अनुच्छेद 9:** प्राकृतिककरण से नागरिकता प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है।
* **अनुच्छेद 10:** संसद को नागरिकता के कानून बनाने की शक्ति देता है।
* **अनुच्छेद 11:** सरकार को दुश्मन देशों के नागरिकों की नागरिकता रद्द करने की शक्ति देता है।
178. 18. राज्य नीति के निदेशक तत्वों के संबंध में निम्न में से कौन-सा एक सही नहीं है ?
(A) शिक्षा, कार्य एवं कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार
(B) नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता
(C) प्रबंधन में श्रमिकों की भागेदारी
(D) ग्राम पंचायत का संगठन
Solution:
राज्य नीति के निदेशक तत्व मौलिक अधिकारों से अलग हैं क्योंकि:
* संविधान द्वारा इनका प्रवर्तन नहीं किया जा सकता है।
* न्यायालय केवल निदेशक तत्वों के उल्लंघन के खिलाफ घोषणाएँ कर सकते हैं, आदेश नहीं दे सकते।
* सरकार को इनका अनुपालन करने के लिए कानून बनाना होगा।
* इनका उद्देश्य राज्य से नागरिकों के कल्याण को बढ़ावा देने और सुरक्षा करने की अपेक्षा करना है।
179. निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 से आवरित नहीं है ?
(A) दोहरा संकट (double jeopardy)
(B) निवारक निरोध (preventive detention)
(C) आत्म अभिशंसन (self-inermination)
(D) पूर्वव्यापी कानून (ex post facto laws)
Solution:
भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 खुद को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता और बिना हथियार के स्थानांतरित होने की स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है। इसमें से निम्नलिखित अनुच्छेद 20 के अंतर्गत नहीं आता है:
* किसी भी पेशे या व्यापार को अपनाने और चलाने की स्वतंत्रता
180. संघ सूची के किसी विद्यमान कानून के बेहतर क्रियान्वयन के लिए निम्न में से कौन अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना कर सकता है ?
(A) सर्वोच्च न्यायालय
(B) राज्यों की सहमति से संसद
(C) प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार
(D) कानून द्वारा संसद
Solution:
संसद संघ सूची के किसी मौजूदा कानून के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अतिरिक्त न्यायालय स्थापित कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 247 के तहत यह शक्ति संसद को दी गई है, जो इसे किसी भी मौजूदा कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विशेष न्यायालय या न्यायाधिकरण स्थापित करने की अनुमति देता है जो संघ सूची में आता है। ये अदालतें विशिष्ट कानूनों या विषयों से संबंधित हो सकती हैं और उनके पास विशेष अधिकार क्षेत्र और कार्यवाही हो सकती है।