भारतीय राजव्यवस्था से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के सवाल जो कि सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने के के लिए जान ना जरूरी है
Ias General Knowledge | आईएएस सामान्य ज्ञान
51. राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना है ?
(A) प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार
(B) राज्य नीति के निदेशक तत्व
(C) प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य
(D) प्रत्येक नागरिक का साधारण कर्तव्य
Solution:
राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान एक राष्ट्र की संप्रभुता और पहचान के प्रतीक हैं। उनका आदर करने से राष्ट्र और उसके मूल्यों के प्रति सम्मान दिखाई देता है। नागरिकों को ध्वज फहराने, राष्ट्रगान गाने या राष्ट्रगान के दौरान खड़े होने जैसे उचित शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। यह आदर राष्ट्र के एकता, गौरव और अपने नागरिकों के प्रति भक्ति को बढ़ावा देता है। ध्वज और राष्ट्रगान के प्रति सम्मान न केवल एक वैधानिक आवश्यकता है बल्कि एक नैतिक कर्तव्य भी है जो हम सभी को निभाना चाहिए।
52. संघ सूची के किसी विद्यमान कानून के बेहतर क्रियान्वयन के लिए निम्न में से कौन अतिरिक्त न्यायालय की स्थापना कर सकता है ?
(A) सर्वोच्च न्यायालय
(B) राज्यों की सहमति से संसद
(C) प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार
(D) कानून द्वारा संसद
Solution:
संसद संघ सूची के किसी मौजूदा कानून के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अतिरिक्त न्यायालय स्थापित कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 247 के तहत यह शक्ति संसद को दी गई है, जो इसे किसी भी मौजूदा कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विशेष न्यायालय या न्यायाधिकरण स्थापित करने की अनुमति देता है जो संघ सूची में आता है। ये अदालतें विशिष्ट कानूनों या विषयों से संबंधित हो सकती हैं और उनके पास विशेष अधिकार क्षेत्र और कार्यवाही हो सकती है।
53. अस्पृश्यता का उन्मूलन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया ?
(A) अनुच्छेद 14
(B) अनुच्छेद 15
(C) अनुच्छेद 16
(D) अनुच्छेद 17
Solution:
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया। इस अनुच्छेद ने अस्पृश्यता के अभ्यास को गैर-कानूनी और दंडनीय बना दिया। इससे जाति आधार पर भेदभाव को समाप्त करने और सामाजिक समानता सुनिश्चित करने में मदद मिली। अनुच्छेद 17 ने ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों के उत्थान और उन्हें मुख्यधारा में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
54. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है ?
(A) सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढाँचे को विस्तृत रूप से परिभाषित किया है
(B) न तो सर्वोच्च न्यायालय, न ही संसद ने संविधान के मूल ढाँचे को परिभाषित किया है।
(C) संविधान यह स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि इसका मूल ढाँचा क्या है
(D) भारत के विधि आयोग ने भारत के महान्यायवादी की सहायता से संविधान के मूल ढाँचे को परिभाषित किया
Solution:
"निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?" प्रश्न का उत्तर देने के लिए, दिए गए कथनों की जांच करें और निर्धारित करें कि कौन सा कथन तार्किक रूप से ध्वनि और सत्य है। उपयुक्त कथन का चयन करें और उसकी सत्यता के कारणों का संक्षिप्त विवरण प्रदान करें।
55. जवाहरलाल नेहरू द्वारा गठित भाषायी आयोग में निम्न में से कौन शामिल नहीं था ?
(A) फजल अली
(B) पोट्टी श्रीरामुलु
(C) के.एम. पणिक्कर
(D) हृदयनाथ कुंजरू
Solution:
भाषायी आयोग की स्थापना सरदार वल्लभभाई पटेल ने 1949 में की थी, न कि जवाहरलाल नेहरू ने। इसके अध्यक्ष डॉ. बी.आर. अम्बेडकर थे।
56. भारतीय संविधान की प्रस्तावना अपने देश के नागरिकों के लिए किस चीज की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है ?
(A) देश में कहीं भी बसने का अधिकार
(B) शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना एवं चयन की स्वतंत्रता का अधिकार
(C) अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और अवसर की समता
(D) प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का अधिकार
Solution:
भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत के नागरिकों के लिए स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है।
**स्वतंत्रता:**
* विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता
* संघ, शांतिपूर्ण विधानसभा और आंदोलन की स्वतंत्रता
* पेशा, व्यापार या आजीविका का अधिकार
**समानता:**
* कानून के समक्ष समानता और समान संरक्षण
* जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध
* सभी के लिए अवसरों की समानता
**बंधुत्व:**
* व्यक्तिगत गरिमा और सभी नागरिकों की एकता को बढ़ावा देना
* सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारे को बढ़ावा देना
**न्याय:**
* सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुरक्षित करना
* कल्याणकारी राज्य की स्थापना करके नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना
* कानून और व्यवस्था बनाए रखना और अपराध को रोकना
57. निम्न में से कौन भारत में नागरिकता के अधिकारों की रक्षा करता है ?
(A) विधि आयोग
(B) संसद
(C) केंद्रीय कैबिनेट
(D) सर्वोच्च न्यायालय
Solution:
भारतीय संविधान नागरिकता के अधिकारों की रक्षा करता है, जो मौलिक अधिकारों का एक हिस्सा हैं। ये अधिकार भारत के सभी नागरिकों को समान रूप से उपलब्ध हैं, चाहे उनका धर्म, जाति, लिंग या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। संविधान के अनुच्छेद 14 से 32 में इन अधिकारों की व्याख्या की गई है, जिसमें जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और भेदभाव से सुरक्षा शामिल है।
58. निम्न में से कौन वास्तव में राज्य द्वारा सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने एवं सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने लिए अनिवार्य हैं ?
(A) मूल अधिकार
(B) प्रस्तावना
(C) राज्य नीति के निदेशक तत्व
(D) शक्तियों का विभाजन
Solution:
राज्य द्वारा सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनिवार्य कार्य:
* **कानून बनाना और लागू करना**: सामाजिक व्यवहार को विनियमित करना और अपराध को रोकना।
* **कर लगाना और सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करना**: बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल का समर्थन करना।
* **आर्थिक नीतियों को नियंत्रित करना**: आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना और गरीबी को कम करना।
* **विदेश नीति संचालित करना**: अंतरराष्ट्रीय संबंधों को प्रबंधित करना और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना।
* **सामाजिक कल्याण कार्यक्रम प्रदान करना**: कमजोर और वंचित लोगों की जरूरतों को पूरा करना।
* **न्याय प्रशासित करना**: विवादों को हल करना और कानून का शासन बनाए रखना।
* **आपात स्थितियों का प्रबंधन करना**: प्राकृतिक आपदाओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटों का जवाब देना।
59. प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध (1769-69) में कौन विजयी हुआ ?
(A) हैदराबाद का निर्माण
(B) मराठा
(C) हैदर अली
(D) अंग्रेज
Solution:
प्रथम आंग्ल-मैसूर युद्ध (1769-69) में मैसूर साम्राज्य विजयी हुआ। युद्ध मैसूर के शासक हैदर अली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। हैदर अली ने कुशल सैन्य रणनीति और गुरिल्ला युद्ध तकनीकों का उपयोग करके ब्रिटिश सेना को हराया। मैसूर के खिलाफ ब्रिटिश अभियान को खराब नियोजन और आपूर्ति की कमी से बाधित किया गया था। युद्ध मैसूर की संधि के साथ समाप्त हुआ, जिसने मैसूर के अधिकांश क्षेत्रों को हैदर अली को बहाल कर दिया।
60. सम्पत्ति का अधिकार संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों की सूची से निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा हटा दिया गया ?
(A) 73वाँ संशोधन
(B) 23वाँ संशोधन
(C) 44वाँ संशोधन
(D) 76वाँ संशोधन
Solution:
संपत्ति का अधिकार को संविधान के मौलिक अधिकारों की सूची से 44वें संशोधन, 1978 द्वारा हटा दिया गया। इस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया, जिससे राज्य को सामाजिक न्याय और सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए संपत्ति को विनियमित करने या अधिग्रहण करने की अनुमति मिली। संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को बुनियादी संरचना सिद्धांत के अधीन भी नहीं रखा, जिससे इसे संसद द्वारा निरस्त किया जा सकता है।