भारतीय राजव्यवस्था से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के सवाल जो कि सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने के के लिए जान ना जरूरी है
Ias General Knowledge | आईएएस सामान्य ज्ञान
71. निम्न में से कौन प्रत्येक भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है ?
(A) अपने दायित्वों के प्रति निष्ठावान होना
(B) मानवीय प्रतिष्ठा की रक्षा करना
(C) बच्चों की प्रतिष्ठा की रक्षा करना
(D) महिलाओं की प्रतिष्ठा की रक्षा करना
Solution:
भारत के संविधान के अनुच्छेद 51A में प्रत्येक भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों को रेखांकित किया गया है, इनमें शामिल हैं:
* संविधान के आदर्शों, संस्थानों और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना।
* संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और देश की सुरक्षा के लिए खड़े होना।
* लोकतंत्र और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देना।
* वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और सुधार की भावना को विकसित करना।
* प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार करना।
* सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से बचना।
* करों का भुगतान करना और सार्वजनिक धन का दुरुपयोग रोकना।
72. संविधान का वह अनुच्छेद जो आपातकाल की घोषणा के साथ स्वतः निलंबित हो जाता है ?
(A) अनुच्छेद 14
(B) अनुच्छेद 19
(C) अनुच्छेद 32
(D) अनुच्छेद 21
Solution:
अनुच्छेद 19 में दिए गए मौलिक अधिकार आपातकाल की घोषणा के साथ स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। यह अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा, बिना हथियार के जुलूस निकालने, निवास स्थान पर रहने और देश के किसी भी हिस्से में स्वतंत्र रूप से घूमने-फिरने के अधिकार सहित कई मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। ये अधिकार राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा पैदा होने पर निलंबित किए जा सकते हैं।
73. किसी राज्य में संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत घोषित राष्ट्रपति शासन अधिकतम कब तक रह सकता है ?
(A) तीन वर्ष
(B) एक वर्ष
(C) दो वर्ष
(D) चार वर्ष
Solution:
अनुच्छेद 356 के तहत घोषित राष्ट्रपति शासन अधिकतम तीन साल तक रह सकता है। हालांकि, यदि संसद विधेयक पारित कर देती है, तो इसे तीन साल से अधिक समय तक बढ़ाया जा सकता है। संसद को एक बार में अधिकतम छह महीने के लिए राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने की शक्ति है। राष्ट्रपति शासन राज्य विधायिका के पुनर्गठन और निर्वाचन की प्रतीक्षा में लगाया जाता है।
74. भारतीय संविधान की प्रस्तावना है ?
(A) संविधान का एक भाग नहीं
(B) संविधान का एक भाग, लेकिन न ही कोई शक्तियां देता, न ही कोई कर्त्तव्य नहीं बताता
(C) संविधान का एक भाग है तथा इसका उपयोग संविधान के अन्य प्रावधानों की व्याख्या के लिए किया जा सकता है
(D) संविधान का एक भाग है तथा शक्तियां देता है और कर्त्तव्य भी बताता है
Solution:
भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक संक्षिप्त लेकिन शक्तिशाली कथन है जो संविधान के मूल सिद्धांतों और लक्ष्यों को व्यक्त करती है। यह भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य घोषित करता है, जो सुरक्षित और सामाजिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। प्रस्तावना समानता, बंधुत्व और व्यक्तियों की गरिमा को भी सुनिश्चित करती है, बिना जाति, धर्म, लिंग या जन्म के कारण किसी भी भेदभाव के।
75. पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी ?
(A) अमृतसर
(B) लाहौर
(C) रावलपिंडी
(D) पेशावर
Solution:
पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी **लाहौर** थी। उन्होंने 1799 से 1839 तक पंजाब पर शासन किया और सिख साम्राज्य की स्थापना की। लाहौर को उनकी राजधानी के रूप में चुना गया क्योंकि यह एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर था जो व्यापार और सैन्य दोनों के लिए एक केंद्र था।
76. संविधान की प्रस्तावना ?
(A) संविधान का एक भाग नहीं है
(B) प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को इंगित करती है
(C) संसद द्वारा इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है
(D) संविधान की शक्ति का स्रोत है
Solution:
The Preamble to the Indian Constitution is a declaration of the intentions or guiding principles that underlie the Constitution. It serves as a concise statement of the fundamental values, objectives, and aspirations of the Indian people.
The Preamble consists of eight main elements:
1. Sovereign: India is a sovereign and independent nation, free from external control or influence.
2. Socialist: India aims to establish a socialist society, where social and economic equality are ensured.
3. Secular: India is a secular state, not tied to any particular religion.
4. Democratic: India is a democratic republic, governed by the people through their elected representatives.
5. Republic: India is a republic, where power is vested in the people, not in a monarchy or aristocracy.
6. Justice: India is committed to social, economic, and political justice for all its citizens.
7. Liberty: India guarantees fundamental rights and freedoms to all individuals.
8. Fraternity: India promotes a sense of brotherhood and unity among all citizens, transcending differences in caste, creed, or gender.
77. निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है ?
(A) राज्यसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि
(B) विधानपरिषद के निर्वाचित प्रतिनिधि
(C) लोकसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि
(D) विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि
Solution:
भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो व्यक्ति भाग नहीं लेता है, वह है **सामान्य नागरिक**। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदन (लोकसभा और राज्यसभा) के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।
78. निम्न में से कौन नागरिकों को अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करता है ?
(A) मत देने का अधिकार
(B) नागरिकता का अधिकार
(C) चुनाव लड़ने का अधिकार
(D) शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन का अधिकार
Solution:
अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नागरिकों को स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने वाले उपबंध हैं:
* **लेख 19(1)(a):** अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
* **लेख 19(1)(b):** सभा करने की स्वतंत्रता
* **लेख 19(1)(c):** संघ बनाने की स्वतंत्रता
* **लेख 19(1)(d):** स्थानांतरित करने की स्वतंत्रता
* **लेख 19(1)(e):** भारत के किसी भी हिस्से में रहने और बसने की स्वतंत्रता
79. योग्यता के आधार पर भर्ती का विचार सर्वप्रथम किसमें व्यक्त किया गया था ?
(A) ली आयोग
(B) मैकाले समिति
(C) मैक्सवेल समिति
(D) इसलिंगटन आयोग
Solution:
योग्यता के आधार पर भर्ती का विचार सर्वप्रथम चीन में हान राजवंश (206 ईसा पूर्व - 220 ईस्वी) के दौरान किया गया था। कन्फ्यूशियस के विचारों से प्रेरित होकर, सम्राट वू ने एक परीक्षा प्रणाली लागू की, जिसमें उम्मीदवारों को सरकारी पदों के लिए अपनी विद्वता और क्षमता का प्रदर्शन करना था। इस प्रणाली ने योग्य और कुशल व्यक्तियों को सरकार में लाकर सार्वजनिक प्रशासन में दक्षता और निष्पक्षता को बढ़ावा दिया।
80. निम्न में से किस एक के द्वारा अंतर्राज्यीय जल विवाद को सुलझाया जा सकता है ?
(A) केवल संसद द्वारा स्थापित न्यायाधिकरण द्वारा
(B) केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा
(C) केवल केंद्र सरकार द्वारा
(D) केवल राष्ट्रपति द्वारा गठित विशेष न्यायालय द्वारा
Solution:
जल विवाद अधिनियम, 1956 अंतर्राज्यीय जल विवादों को सुलझाने के लिए बनाया गया केंद्रीय कानून है। यह विवादों की जांच और मध्यस्थता के लिए जल विवाद न्यायाधिकरणों की स्थापना का प्रावधान करता है। न्यायाधिकरणों के फैसले अंतिम और बाध्यकारी होते हैं और विवादित जल संसाधनों के न्यायसंगत उपयोग को सुनिश्चित करते हैं।