Indian Polity Mcq - Indian Constitution Quiz - Indian Polity Quiz
भारतीय राजनीति जीके प्रश्न: FSSAI, RRB NTPC, FCI, CWC, LIC, ESIC, IBPS, SBI, RBI, AAI, DRDO, ISRO, NTRO,
राज्य स्तरीय परीक्षा, यूपीएससी जैसी लगभग हर प्रतियोगी परीक्षाओं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है।
Mcq Constitution Of India | Indian Polity Quiz In Hindi
431. संविधान की राज्य सूची में कौन - सा विषय नहीं है ?
(A) बीमा
(B) सट्टेबाजी
(C) कृषि
(D) मत्स्य
Solution:
राज्य सूची में अनुच्छेद 246 की सातवीं अनुसूची के भाग II में वर्णित विषयों का समूह है, जो भारतीय संविधान द्वारा राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इन विषयों में कृषि, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय सरकार, सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस शामिल नहीं हैं, जो समवर्ती सूची में सूचीबद्ध हैं।
432. संविधान की 11वीं अनुसूची में ?
(A) केंद्र राज्य सम्बन्धों
(B) पंचायती राज
(C) नगरपालिका
(D) इनमें से कोई नहीं
Solution:
The 11th Schedule of the Indian Constitution lists 28 legislative subjects that have been devolved from the Union List to the State List, thereby empowering states to legislate on these matters. This devolution of power was done through the 73rd (73rd Constitutional Amendment Act, 1992) and 74th (74th Constitutional Amendment Act, 1992) Constitutional Amendments, which sought to strengthen local governance. The subjects covered by the 11th Schedule include urban planning, public health, and economic development at the local level.
433. विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार दिया गया है ?
(A) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को
(B) भारत के राष्ट्रपति को
(C) संसद को
(D) विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय को
Solution:
अनुच्छेद 138 के तहत, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को विधायी शक्तियों की संघीय सूची में शामिल किसी भी विषय से संबंधित किसी मामले पर निर्णय देने का विशेष अधिकार दिया गया है। यह संघीय सरकार को कानून बनाकर अपने कराधान अधिकारों का दुरुपयोग करने से रोकने के लिए है, जो राज्यों के अधिकारों पर अतिक्रमण कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय इस अधिकार का प्रयोग करके कराधान कानूनों की संवैधानिकता को निर्धारित कर सकता है और राज्य सरकारों के पक्ष में निर्णय दे सकता है।
434. निम्नलिखित में कौन भारत का एक केन्द्रशासित प्रदेश नहीं है ?
(A) लक्षद्वीप
(B) चंडीगढ़
(C) पुडुचेरी
(D) दिल्ली
Solution:
निम्नलिखित सूची में त्रिपुरा एकमात्र ऐसा नाम है जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। त्रिपुरा पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है, जबकि अन्य सभी सूचीबद्ध नाम (जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, और पुदुचेरी) भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं।
435. संसद के किस सदन को 'प्रतिनिधि सभा' भी कहा जाता है ?
(A) राज्यसभा को
(B) लोकसभा को
(C) उपर्युक्त दोनों को
(D) इनमें से किसी को नहीं
Solution:
लोकसभा को संसद के निचले सदन के रूप में भी जाना जाता है जिसे "प्रतिनिधि सभा" कहा जाता है। यह भारतीय नागरिकों का सीधे चुनाव किया जाने वाला सदन है, इसलिए इसे "प्रतिनिधि सभा" कहा जाता है। लोकसभा देश की जनता की भावनाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है।
436. भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है ?
(A) भारत राज्यों का एक संघ है
(B) सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है
(C) भारत में वंशानुगत शासक नहीं है
(D) भारत में संसदीय शासन व्यवस्था अहै
Solution:
भारत एक गणतंत्र है, जिसका अर्थ है कि यह एक ऐसी शासन प्रणाली है जहां लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो उनकी ओर से निर्णय लेते हैं। भारतीय गणतंत्र की मुख्य विशेषताएं हैं:
* **सार्वभौमिक मताधिकार:** 18 वर्ष से अधिक आयु का प्रत्येक भारतीय नागरिक को वोट देने और अपने प्रतिनिधियों का चयन करने का अधिकार है।
* **नियतकालिक चुनाव:** भारत में लोकसभा के सदस्य और राज्य विधानसभाओं के लिए हर पांच साल में चुनाव होते हैं।
* **बहुदलीय प्रणाली:** भारत में कई राजनीतिक दल हैं जो चुनाव लड़ते हैं, जिससे लोगों को विभिन्न नीतियों और विचारधाराओं से चुनने की अनुमति मिलती है।
* **संसदीय प्रणाली:** भारत एक संसदीय प्रणाली है, जहां संसद (संसद) देश का सर्वोच्च विधायी निकाय है।
* **संविधान:** भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और इसमें गणतंत्र के सिद्धांतों और सरकारी ढांचे को रेखांकित किया गया है।
437. लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता थे ?
(A) इंदिरा गांधी
(B) श्यामा प्रसाद मुखर्जी
(C) राम सुभग सिंह
(D) व्हाई. वी. चौहान
Solution:
पंडित जवाहरलाल नेहरू लोकसभा के विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता थे। वे 1947 से 1964 तक भारत के प्रथम प्रधान मंत्री भी रहे। नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक मजबूत और प्रभावी नेता के रूप में जाना जाता था, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से भारत की स्वतंत्रता में उनकी प्रमुख भूमिका के लिए सम्मानित थे।
438. निम्नलिखित में से किस संवैधानिक पदाधिकारी को उनके पद से पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का पालन आवश्यक नहीं है ?
(A) उपराष्ट्रपति
(B) राष्ट्रपति
(C) संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष
(D) सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश
Solution:
उपराष्ट्रपति को उनके पद से पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया आवश्यक नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 67(b) के अनुसार, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है, यदि वह स्वयं अपने पद से त्यागपत्र दे दे या अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो जाए और राष्ट्रपति दो चिकित्सकों से प्रमाण पत्र लेने के बाद यह संतुष्ट हो जाए।
439. भारतीय संविधान के आठवीं अनुसूची में कौन - सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई ?
(A) सिंधी
(B) कोंकणी
(C) मणिपुरी
(D) संथाली
Solution:
2003 में, भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में सिंधी भाषा को 22वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। यह अनुसूची भारत की मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची प्रदान करती है, और सिंधी के समावेश ने पाकिस्तान से विस्थापित हुए लाखों सिंधी लोगों को भाषा संरक्षण और मान्यता प्रदान की।
440. बी. आर. अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था ?
(A) निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का
(B) भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का
(C) निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का
(D) मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का
Solution:
1932 के पूना समझौते में, जिसे यरवदा समझौते के रूप में भी जाना जाता है, बी.आर. अंबेडकर और महात्मा गांधी ने दलितों के लिए आरक्षण और सामाजिक समानता के प्रावधानों पर हस्ताक्षर किए। समझौते में निम्न मुख्य प्रावधान शामिल थे:
* **अलग निर्वाचन क्षेत्र:** दलितों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों में अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित किए गए।
* **आरक्षण:** केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की व्यवस्था की गई।
* **सामाजिक सुधार:** हिंदू मंदिरों में प्रवेश की अनुमति, सार्वजनिक कुओं और पानी के टैंकों का उपयोग, और दलितों के लिए अन्य अवसरों तक पहुंच की गारंटी दी गई।