Indian Polity Mcq - Indian Constitution Quiz - Indian Polity Quiz
भारतीय राजनीति जीके प्रश्न: FSSAI, RRB NTPC, FCI, CWC, LIC, ESIC, IBPS, SBI, RBI, AAI, DRDO, ISRO, NTRO,
राज्य स्तरीय परीक्षा, यूपीएससी जैसी लगभग हर प्रतियोगी परीक्षाओं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है।
Mcq Constitution Of India | Indian Polity Quiz In Hindi
761. निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था ?
(A) धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र
(B) धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक
(C) समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष
(D) प्रभुत्वसम्पन्न, लोकतांत्रिक
Solution:
समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। 42वां संशोधन (1976) ने भारतीय संविधान की उद्देशिका में "समाजवाद" और "धर्मनिरपेक्षता" शब्दों को सम्मिलित किया। इन परिवर्धन ने राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों पर बल दिया, जिसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान शामिल था।
762. भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन - सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है ?
(A) अनुच्छेद-116
(B) अनुच्छेद-115
(C) अनुच्छेद-226
(D) अनुच्छेद-249
Solution:
अनुच्छेद 249 भारतीय संविधान के तहत संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। यह अनुच्छेद संसद और राज्य विधायिकाओं के बीच विधायी शक्तियों के वितरण को रेखांकित करता है, जिससे राज्य विधानसभाओं को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की प्राथमिक शक्ति प्रदान करता है, जबकि संसद को राष्ट्रीय हित, समन्वय या आपात स्थितियों के मामलों में हस्तक्षेप करने की शक्ति प्रदान करता है।
763. निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है ?
(A) राज्य सूची
(B) केन्द्रीय सूची
(C) समवर्ती सूची
(D) स्थानीय सूची
Solution:
शिक्षा "मूलभूत आवश्यकताओं" की सूची के अंतर्गत आती है, क्योंकि यह मानव विकास और कल्याण के लिए आवश्यक है। यह व्यक्तिगत विकास, आजीवन सीखने और सक्रिय नागरिकता को सक्षम बनाता है। मूलभूत आवश्यकताओं में खाद्य, जल, आश्रय, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसे संसाधन और सेवाएं शामिल हैं जो मानवीय गरिमा और जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं।
764. संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है ?
(A) अनु. 310
(B) अनु. 309
(C) अनु. 311
(D) अनु. 312
Solution:
भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 312** में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना और अनुरक्षण का अधिकार देता है, जो पूरे भारत में काम करती हैं और केंद्रीय और राज्य सरकारों दोनों की सेवा करती हैं। वर्तमान में, तीन अखिल भारतीय सेवाएं हैं: भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और भारतीय वन सेवा (IFS)।
765. आंध्रप्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ हैं इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता हैं ?
(A) अनुसूची नौ
(B) अनुसूची दस
(C) अनुसूची एक
(D) अनुसूची सात की राज्य सूची
Solution:
तेलंगाना के गठन के परिणामस्वरूप भारतीय संविधान की पहली अनुसूची (राज्यों की सूची) में परिवर्तन हुआ है। तेलंगाना को भारत के 29वें राज्य के रूप में जोड़ा गया, जिससे राज्यों की संख्या 28 से बढ़कर 29 हो गई। इस परिवर्तन ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 को संशोधित किया, जो राज्य की सीमाओं को परिभाषित करते हैं।
766. संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है ?
(A) अनुच्छेद 111
(B) अनुच्छेद 256
(C) अनुच्छेद 124
(D) अनुच्छेद 151
Solution:
संविधान का अनुच्छेद 124 (4) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने का प्रावधान करता है। यह प्रावधान कहता है कि यदि संसद किसी न्यायाधीश पर कदाचार या अक्षमता का आरोप लगाती है, तो राष्ट्रपति उस न्यायाधीश को अपने पद से हटा सकते हैं। आरोप को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा दो-तिहाई बहुमत से पारित करना होगा।
767. संसद द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है ?
(A) 14 दिन
(B) 1 माह
(C) 3 माह
(D) 6 माह
Solution:
संसद को आपातकाल की उद्घोषणा के एक महीने के भीतर उसका अनुमोदन करना होता है। यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है, तो आपातकाल की उद्घोषणा समाप्त हो जाती है। आपातकाल की उद्घोषणा को संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा, युद्ध या बाहरी आक्रमण के खतरे के मामले में या राज्य के वित्तीय अस्थिरता के मामले में लगाया जा सकता है।
768. योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्त्व का दर्जा दिया गया है ?
(A) भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान
(B) सुप्रीम कोर्ट के जज के समान
(C) संसदीय समिति के अध्यक्ष के समान
(D) भारत सरकार के सचिव के समान
Solution:
योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में एक महत्वपूर्ण पद सौंपा गया है, जो अन्य उच्च-रैंकिंग अधिकारियों जैसे कैबिनेट सचिव और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर है। यह पद की वरिष्ठता और राष्ट्रीय महत्व को दर्शाता है। उपाध्यक्ष देश के आर्थिक और विकास योजनाओं के कार्यान्वयन और निगरानी में एक प्रमुख भूमिका निभाता है, जिससे राष्ट्र के भविष्य को आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित होती है।
769. संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था ?
(A) लक्षद्वीप समूह
(B) दादरा व नागर हवेली
(C) अंडमान निकोबार द्वी. स.
(D) सिक्किम
Solution:
संविधान लागू होने के बाद, जम्मू और कश्मीर एकमात्र भारतीय संघ का आरक्षित राज्य था। आरक्षित राज्य का दर्जा राष्ट्रपति को राज्य की कार्यपालिका शक्तियों को अपने हाथ में लेने की अनुमति देता था, यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो कि राज्य की सरकार संविधान की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल हो रही है। यह विशेष दर्जा जम्मू और कश्मीर के संवेदनशील राजनीतिक और भौगोलिक स्थिति के कारण दिया गया था।
770. योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया है' - यह किसका विचार है ?
(A) अशोक चंदा
(B) बी. आर. अम्बेडकर
(C) जवाहरलाल नेहरु
(D) के. एस. हेगड़े
Solution:
यह एक गलत विचार है। योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त नहीं किया था। योजना आयोग एक सलाहकार निकाय था जिसने केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय की सुविधा प्रदान की और आर्थिक विकास की योजना बनाई। इसका संघवाद पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं था।