Indian Polity Mcq - Indian Constitution Quiz - Indian Polity Quiz
भारतीय राजनीति जीके प्रश्न: FSSAI, RRB NTPC, FCI, CWC, LIC, ESIC, IBPS, SBI, RBI, AAI, DRDO, ISRO, NTRO,
राज्य स्तरीय परीक्षा, यूपीएससी जैसी लगभग हर प्रतियोगी परीक्षाओं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है।
Mcq Constitution Of India | Indian Polity Quiz In Hindi
741. 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ा गया है
(A) सार्वजनिक स्वास्थ्य
(B) जनसंख्या नियंत्रण
(C) जेल
(D) फौजदारी विधि
Solution:
42वें संविधान संशोधन ने समवर्ती सूची में **पर्यावरण और वन** को जोड़ा। यह संशोधन पर्यावरण संरक्षण और वन प्रबंधन के मामलों पर केंद्र और राज्यों दोनों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इसका उद्देश्य पर्यावरण को नुकसान से बचाना और प्राकृतिक संसाधनों के स्थायी उपयोग को सुनिश्चित करना था।
742. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है ?
(A) अनुच्छेद 32
(B) अनुच्छेद 29
(C) अनुच्छेद 19
(D) अनुच्छेद 14
Solution:
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। यह उन्हें अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण और विकास का अधिकार देता है। यह उन्हें अपने शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार भी देता है। यह सुनिश्चित करता है कि अल्पसंख्यकों के हितों को बहुसंख्यक समुदाय के हितों के अधीन न किया जाए।
743. 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्त्वपूर्ण है ?
(A) राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था
(B) हरियाणा राज्य विभाजित हुआ था
(C) भारत में प्रथम सरकारी जनगणना हुई थी
(D) लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था
Solution:
1952 भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण वर्ष था क्योंकि यह देश का पहला आम चुनाव था। चुनावों ने स्वतंत्रता के बाद देश के समक्ष आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए एक लोकतांत्रिक ढांचा स्थापित किया। इसने कांग्रेस पार्टी को केंद्र में सत्ता में लाया और जवाहरलाल नेहरू देश के पहले निर्वाचित प्रधान मंत्री बने। चुनावों ने संविधान को लागू किया और भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया।
744. भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता हैं ?
(A) बी.एन.राव
(B) महात्मा गांधी
(C) जवाहरलाल नेहरु
(D) बी.आर . अम्बेडकर
Solution:
भारत के संविधान का मुख्य वास्तुकार डॉ. बी.आर. अंबेडकर थे, जिन्हें "भारतीय संविधान का जनक" माना जाता है। उन्होंने संविधान मसौदा समिति की अध्यक्षता की, जिसमें भारत के सर्वश्रेष्ठ विधिवेत्ताओं और राजनीतिक नेताओं ने भाग लिया था। अंबेडकर की कानूनी विशेषज्ञता, सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और देश के विकास के लिए उनकी दूरदर्शिता ने भारत के संविधान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
745. यदि भारत संघ को एक नये राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए ?
(A) पहली
(B) दूसरी
(C) तीसरी
(D) पांचवी
Solution:
भारत संघ द्वारा एक नया राज्य बनाने के लिए, **अनुसूची 1** (राज्यों की सूची) में संशोधन करना आवश्यक है। यह सूची भारत के मौजूदा सभी राज्यों को सूचीबद्ध करती है, और एक नया राज्य बनाने के लिए इसमें एक नई प्रविष्टि जोड़ी जानी चाहिए। अनुसूची 4 (लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधियों का विभाजन) और अनुसूची 5 (राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र) में भी आवश्यक संशोधन हो सकते हैं।
746. निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया ?
(A) भारत शासन अधिनियम 1991
(B) भारत शासन अधिनियम 1935
(C) भारत परिषद अधिनियम 1909
(D) भारत परिषद अधिनियम 1989
Solution:
भारत सरकार अधिनियम, 1919 ने भारत में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की। इसने केंद्र में दो शासन प्रणालियाँ बनाईं:
* **आरक्षित विषय:** विदेश मामले, रक्षा और वित्त जैसे महत्वपूर्ण विषय जो ब्रिटिश वायसराय और उनकी कार्यकारी परिषद द्वारा नियंत्रित होते थे।
* **स्थानांतरित विषय:** शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय सरकार जैसे विषय जो भारतीय मंत्रियों और केंद्रीय विधानसभा द्वारा नियंत्रित होते थे।
747. भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया हैं ?
(A) आयरलैंड से
(B) USA के संविधान से
(C) कनाडा के संविधान से
(D) सोवियत संघ के संविधान से
Solution:
भारतीय संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को विभिन्न स्रोतों से उधार लिया, जिनमें शामिल हैं:
* **संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान:** भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार भाग में यूएस बिल ऑफ राइट्स के प्रभाव स्पष्ट हैं, जो अभिव्यक्ति, धर्म और हथियार रखने की स्वतंत्रता जैसे अधिकारों की गारंटी देता है।
* **यूनाइटेड किंगडम का आम कानून:** भारतीय संविधान में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार भी शामिल हैं, जैसे अवैध हिरासत से सुरक्षा, जो आम कानून का हिस्सा हैं।
* **फ्रांसीसी क्रांति के घोषणापत्र:** स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों ने भारतीय मौलिक अधिकारों को प्रभावित किया, जो नागरिकों को निषेध और भेदभाव से बचाते हैं।
* **आयरलैंड का संविधान:** भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 में संपत्ति के अधिकार की गारंटी, आयरलैंड के संविधान से मिलती-जुलती है।
* **कनाडा का संविधान:** भारतीय संविधान में सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को शामिल करना कनाडा के चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम से प्रेरित था।
748. समान न्याय और नि:शुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है ?
(A) अनुच्छेद 39
(B) अनुच्छेद 39 A
(C) अनुच्छेद 40
(D) अनुच्छेद 44
Solution:
समान न्याय और नि:शुल्क विधि सहायता का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A में किया गया है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य कानूनी प्रणाली को सुधारने और सभी नागरिकों के लिए नि:शुल्क और समान न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। इसमें विशेष रूप से वंचित समुदायों, महिलाओं और बच्चों के लिए नि:शुल्क विधि सहायता प्रदान करने का भी उल्लेख है।
749. क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं ?
(A) कभी नहीं
(B) हाँ
(C) यदि संसद ऐसा चाहे
(D) इनमें से कोई नहीं
Solution:
भारतीय संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं और उनके अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष की अध्यक्षता करते हैं। हालाँकि, कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में, जैसे कि राष्ट्रपति का अनुपस्थिति या अक्षमता, उपराष्ट्रपति संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कर सकते हैं।
750. भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रान्ति का प्रभाव नहीं झलकता है ?
(A) चीन की क्रान्ति (1912)
(B) फ्रांसीसी क्रान्ति (1789)
(C) बोल्शेविक क्रान्ति (1917)
(D) अमेरिकी क्रान्ति (1776)
Solution:
भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी क्रांति के आदर्शों पर आधारित है, जिसमें "स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे" शामिल हैं। हालाँकि, यह फ्रांसीसी या रूसी क्रांति के प्रभावों को नहीं दर्शाता है। फ्रांसीसी क्रांति ने "स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व" के नारों पर जोर दिया, जबकि रूसी क्रांति ने सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व और समाजवादी व्यवस्था की स्थापना का आह्वान किया। भारतीय संविधान इन विचारों को नहीं अपनाता है, बल्कि नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों और सरकार के लोकतांत्रिक सिद्धांतों की गारंटी देता है।