Indian Polity Mcq - Indian Constitution Quiz - Indian Polity Quiz
भारतीय राजनीति जीके प्रश्न: FSSAI, RRB NTPC, FCI, CWC, LIC, ESIC, IBPS, SBI, RBI, AAI, DRDO, ISRO, NTRO,
राज्य स्तरीय परीक्षा, यूपीएससी जैसी लगभग हर प्रतियोगी परीक्षाओं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है।
Mcq Constitution Of India | Indian Polity Quiz In Hindi
721. नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही नहीं है ?
(A) इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है
(B) इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया
(C) इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था
(D) यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है
Solution:
नीति आयोग के बारे में जो विकल्प सही नहीं है, वह है:
**विकल्प: योजना आयोग से अधिक शक्तिशाली**
जबकि नीति आयोग योजना आयोग से अधिक प्रभावशाली और कार्यात्मक है, लेकिन यह औपचारिक रूप से शक्तिशाली नहीं है। इसकी अनुशंसाएँ बाध्यकारी नहीं हैं और राज्य सरकारों को उन्हें लागू करने का अधिकार सुरक्षित है।
722. अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है ?
(A) राज्य
(B) संघ
(C) संघ और राज्य दोनों
(D) इनमें से किसी को नहीं
Solution:
राज्य विधानमंडल को अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। ये वे विषय हैं जो समवर्ती सूची या संघ सूची में शामिल नहीं हैं, लेकिन वे भारत के संविधान के भाग XI में सूचीबद्ध हैं। राज्य विधानमंडलों को इन विषयों पर पूर्ण विधायी शक्ति होती है, लेकिन वे संविधान के प्रावधानों के अधीन होते हैं। अवशिष्ट विषयों में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय सरकार और सार्वजनिक व्यवस्था जैसे मामले शामिल हैं।
723. भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है ?
(A) प्रधानमंत्री
(B) संसद
(C) राष्ट्रपति
(D) उपराष्ट्रपति
Solution:
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परामर्श के बाद:
* भारत के प्रधान मंत्री
* लोकसभा में विपक्ष के नेता
* राज्यसभा में विपक्ष के नेता
CEC का चयन निम्नलिखित योग्यताओं वाले व्यक्तियों में से किया जाता है:
* सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश
* भारत सरकार के सेवानिवृत्त सचिव
* भारत निर्वाचन आयोग के सेवानिवृत्त चुनाव आयुक्त
724. संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है ?
(A) अनुच्छेद 111
(B) अनुच्छेद 256
(C) अनुच्छेद 124
(D) अनुच्छेद 151
Solution:
संविधान का अनुच्छेद 124 (4) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने का प्रावधान करता है। यह प्रावधान कहता है कि यदि संसद किसी न्यायाधीश पर कदाचार या अक्षमता का आरोप लगाती है, तो राष्ट्रपति उस न्यायाधीश को अपने पद से हटा सकते हैं। आरोप को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा दो-तिहाई बहुमत से पारित करना होगा।
725. संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन - कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है ?
(A) मौलिक अधिकार
(B) संघीय शासन व्यवस्था
(C) स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्विलोकन
(D) उपर्युक्त सभी
Solution:
भारतीय संविधान ने संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों से कई प्रावधान उधार लिए हैं, जिनमें शामिल हैं:
* **संघीय ढांचा:** राज्य और केंद्र सरकार के बीच शक्तियों का वितरण।
* ** मौलिक अधिकार:** नागरिकों को स्वतंत्रता और समानता की गारंटी।
* **न्यायिक समीक्षा:** सर्वोच्च न्यायालय का कानूनों की संवैधानिकता की समीक्षा करने का अधिकार।
* **अलग-अलग शक्तियाँ:** कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शाखाओं के बीच शक्तियों का पृथक्करण।
* **चेक एंड बैलेंस:** शासन की विभिन्न शाखाओं पर आपसी नियंत्रण और संतुलन।
726. निम्नलिखित में से कौन संविधाननेत्तर और विधिबाह्य निकाय है ?
(A) राष्ट्रीय एकता परिषद
(B) राष्ट्रीय विकास परिषद
(C) योजना आयोग
(D) उपर्युक्त सभी
Solution:
संविधाननेत्तर निकाय किसी भी ऐसा निकाय होता है जिसका निर्माण या वर्णन संविधान में नहीं किया गया हो। यह कानून के शासन के बाहर कार्य करता है और इसके पास संवैधानिक अधिकार या जवाबदेही नहीं होती है।
विधिबाह्य निकाय कानून के शासन के बाहर कार्य करने वाले गैर-सरकारी संगठन या समूह होते हैं। इन निकायों का कोई कानूनी अधिकार या जवाबदेही नहीं होती है और ये अक्सर अवैध या हानिकारक गतिविधियों में शामिल होते हैं।
727. संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है ?
(A) दो बार
(B) 3
(C) 1
(D) कभी नहीं
Solution:
भारतीय संविधान की उद्देशिका को अब तक दो बार संशोधित किया गया है। पहला संशोधन 1951 में 14वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था, जिसने राज्य के निर्देशक सिद्धांतों को जोड़ा। दूसरा संशोधन 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था, जिसने समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े और "संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य" को "धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य" में बदल दिया।
728. राज्य के नीति निर्देशक तत्त्वों में निम्नलिखित में से किन-किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है ?
(A) प्रशासनिक सिद्धांत
(B) सामाजिक सिद्धांत
(C) आर्थिक सिद्धांत
(D) उपर्युक्त सभी
Solution:
राज्य के नीति निर्देशक तत्त्व (DPSPs) संविधान में समाहित हैं और राज्य का मार्गदर्शन करते हैं। वे निम्नलिखित प्रकार के सिद्धांतों पर आधारित हैं:
* **सामाजिक न्याय:** नागरिकों के बीच समानता, सामाजिक कल्याण और दुर्बल वर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
* **आर्थिक लोकतंत्र:** उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व, आय और धन के समान वितरण को बढ़ावा देना।
* **राजनीतिक लोकतंत्र:** सभी नागरिकों के लिए राजनीतिक सशक्तिकरण और सरकार में भागीदारी सुनिश्चित करना।
* **अंतर्राष्ट्रीय शांति:** अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान करना, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना और विश्व शांति में योगदान देना।
* ** पर्यावरण संरक्षण:** प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण को रोकना और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना।
729. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात् भारत है ?
(A) राज्यों का संघ
(B) एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य
(C) संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य
(D) संघीय राज्य
Solution:
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को एक संघीय गणराज्य घोषित करता है, जो एक इकाई के रूप में जाना जाता है, अर्थात् भारत। यह नाम भारत को एक अटूट और अविभाज्य संघ के रूप में स्थापित करता है, जिसका अर्थ है कि भारत के सभी राज्य और क्षेत्र एक ही सरकार के तहत एक साथ जुड़े हुए हैं। इस नामकरण का उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता पर जोर देना है, यह दर्शाता है कि सभी भारतीय नागरिक भारत के नागरिक हैं।
730. राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है ?
(A) राष्ट्रपति
(B) प्रधानमंत्री
(C) राज्यों के मुख्यमंत्री
(D) योजना आयोग के सदस्य
Solution:
राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) भारत का सर्वोच्च सलाहकार निकाय है जो आर्थिक और सामाजिक विकास से संबंधित मामलों पर विचार करता है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और इसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं:
* राज्यपाल
* मुख्यमंत्री
* केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य
* संसद के निर्वाचित सदस्य
* योजना आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्य
इसलिए, NDC का सदस्य नहीं है:
* आम जनता
* निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि
* विदेशी सरकारों के प्रतिनिधि