Indian Polity Mcq - Indian Constitution Quiz - Indian Polity Quiz
भारतीय राजनीति जीके प्रश्न: FSSAI, RRB NTPC, FCI, CWC, LIC, ESIC, IBPS, SBI, RBI, AAI, DRDO, ISRO, NTRO,
राज्य स्तरीय परीक्षा, यूपीएससी जैसी लगभग हर प्रतियोगी परीक्षाओं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है।
Mcq Constitution Of India | Indian Polity Quiz In Hindi
621. उन अवशिष्ट मामलों पर जिनका केन्द्रीय/राज्य/समवर्ती सूचियों में उल्लेख न हो, कौन विधि निर्माण कर सकता है ?
(A) केवल संसद
(B) अनन्य रूप से केवल राज्य विधानमंडल
(C) राज्य विधानमंडल के सहमत होने पर संसद
(D) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय निर्णयन के अनुसार संसद अथवा राज्य विधानमंडल
Solution:
अवशिष्ट मामलों (जो केंद्रीय, राज्य या समवर्ती सूचियों में शामिल नहीं हैं) पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत स्थापित है, जो संसद को ऐसे सभी मामलों पर कानून बनाने के लिए अधिकार देता है जो किसी भी सूची में विशेष रूप से उल्लिखित नहीं हैं। यह शक्ति संघीय ढांचे को बनाए रखते हुए संसद को राष्ट्रीय स्तर पर एकरूप कानून बनाने की अनुमति देती है।
622. मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है ?
(A) राज्य के नीति निर्देशक तत्त्व वाद योग्य है जबकि मूल अधिकार नहीं
(B) राज्य के नीति निर्देशक तत्त्व बंधनकारी है जबकि मूल अधिकार नहीं
(C) मूल अधिकार वाद योग्य है जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
Solution:
मूल अधिकार नागरिकों को राज्य से कुछ कार्यों की गारंटी देते हैं, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व (DPSP) राज्य को नागरिकों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देश प्रदान करते हैं। मूल अधिकार न्यायसंगत हैं, जबकि DPSP गैर-न्यायसंगत हैं। मूल अधिकार स्वतंत्रता और समानता पर केंद्रित हैं, जबकि DPSP सामाजिक और आर्थिक न्याय पर जोर देते हैं। मूल अधिकार संविधान का एक मूलभूत हिस्सा हैं, जबकि DPSP राज्य की नीति को आकार देने में मार्गदर्शक सिद्धांत हैं।
623. संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी ?
(A) जवाहरलाल नेहरु
(B) सच्चिदानंद सिन्हा
(C) सी. राजगोपालाचारी
(D) बी. आर. अंबेडकर
Solution:
संविधान सभा का उद्घाटन सत्र 9 दिसंबर, 1946 को हुआ था। इसकी अध्यक्षता डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। सिन्हा एक प्रतिष्ठित वकील और राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। उन्हें एक सक्षम वक्ता और कानूनी मामलों के विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता था। सिन्हा की अध्यक्षता ने संविधान सभा को अपनी विशाल बहसों और विचार-विमर्श को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद की।
624. सरकारिया आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है ?
(A) केंद्र राज्य संबंधों से
(B) योजना आयोग की शक्तियों से
(C) चुनाव सुधारों से
(D) न्यायिक सुधारों से
Solution:
सरकारिया आयोग रिपोर्ट केंद्र-राज्य संबंधों पर गठित एक आयोग की रिपोर्ट है। आयोग का गठन 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया ने की थी। रिपोर्ट में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण, राज्यों के स्वायत्तता और अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को रोकने के उपायों सहित केंद्र-राज्य संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर सिफारिशें की गई थीं। रिपोर्ट का उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना और केंद्र और राज्यों के बीच संतुलित संबंध सुनिश्चित करना था।
625. संविधान के अनुच्छेद-1 में भारत को क्या कहा गया है ?
(A) राज्यों का संघ
(B) परिसंघ
(C) परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ
(D) महासंघ
Solution:
अनुच्छेद 1 भारत को एक **संघ राज्य** घोषित करता है। "संघ" शब्द भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच मौजूद राजनीतिक एकता और एकीकरण का प्रतीक है। यह बताता है कि भारत अलग-अलग राज्यों का एक समूह है जो संघीय ढांचे के तहत एकजुट हुए हैं और एक केंद्रीय सरकार के अधीन हैं, जो संघ के समग्र कार्यों और शक्तियों के लिए ज़िम्मेदार है।
626. वित्त आयोग का प्रधान कार्य है ?
(A) वितीय मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देना
(B) केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण
(C) वार्षिक बजट तैयार करना
(D) संघ के मंत्रालयों और राज्यों की निधि का विनिधान
Solution:
वित्त आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक संस्था है जो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच राजस्व संसाधनों का वितरण निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है। इसका प्राथमिक कार्य केंद्र से राज्यों में राजस्व का उचित वितरण सुनिश्चित करना और राज्यों के बीच धन अंतर को कम करना है। वित्त आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए अनुदान और ऋण भी प्रदान करता है कि सभी राज्य अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने और नागरिकों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने में सक्षम हों।
627. केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है ?
(A) 8वीं अनुसूची में
(B) 5वीं अनुसूची में
(C) 6ठी अनुसूची में
(D) 7वीं अनुसूची में
Solution:
भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों को तीन सूचियों में विभाजित किया गया है:
* **संघ सूची (100 विषय):** रक्षा, विदेश मामले, विमानन, रेलवे जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय।
* **राज्य सूची (61 विषय):** कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक व्यवस्था जैसे राज्य महत्व के विषय।
* **समवर्ती सूची (52 विषय):** शिक्षा, जंगल, श्रम जैसे दोनों केंद्र और राज्यों द्वारा साझा किए गए विषय।
इस विभाजन का उद्देश्य शक्तियों का संतुलन सुनिश्चित करना और केंद्र और राज्यों के बीच सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है।
628. 1924 ई. में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए ?
(A) गोपालकृष्ण गोखले
(B) एम. एन. राय
(C) महात्मा गांधी
(D) मोतीलाल नेहरु
Solution:
मोतीलाल नेहरू ने 1924 में ब्रिटिश सरकार से भारतीय संविधान सभा के गठन की मांग की थी। उनका मानना था कि संविधान सभा भारतवासियों द्वारा स्वयं निर्मित होनी चाहिए, न कि ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपी जानी चाहिए। यह मांग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई और अंततः 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ।
629. भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि ?
(A) यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किये गये हैं
(B) संविधान लिखित है
(C) जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है
(D) यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व है
Solution:
भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि शासन की सर्वोच्च शक्ति लोगों के हाथों में निहित है। जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, जो उनकी ओर से नीतियां बनाते हैं और सरकार चलाते हैं। इस व्यवस्था में, सभी नागरिक समान हैं और उनके पास वोट देने और निर्णय लेने का अधिकार है। लोकतंत्र न्याय, स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों पर आधारित है, और यह सुनिश्चित करता है कि सरकार जनता के प्रति जवाबदेह हो।
630. भारत का संविधान किस प्रकार का है ?
(A) अनम्य
(B) नम्य
(C) नम्य और अनम्य
(D) इनमें से कोई नहीं
Solution:
भारत का संविधान एक संघीय संविधान है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। यह एक लिखित संविधान है जो भारत के लोगों की इच्छाओं और आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। संविधान में एक प्रस्तावना, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। यह संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य के रूप में भारत को परिभाषित करता है। संविधान मौलिक अधिकारों, नागरिकों के कर्तव्यों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को निर्धारित करता है।