Indian Polity Mcq - Indian Constitution Quiz - Indian Polity Quiz
भारतीय राजनीति जीके प्रश्न: FSSAI, RRB NTPC, FCI, CWC, LIC, ESIC, IBPS, SBI, RBI, AAI, DRDO, ISRO, NTRO,
राज्य स्तरीय परीक्षा, यूपीएससी जैसी लगभग हर प्रतियोगी परीक्षाओं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है।
Mcq Constitution Of India | Indian Polity Quiz In Hindi
91. केंद्र-राज्य सम्बन्धों पर विचार करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ ?
(A) 1981 ई.
(B) 1967 ई.
(C) 1983 ई.
(D) 1982 ई.
Solution:
सरकारिया आयोग का गठन 28 जून, 1983 को केंद्र-राज्य संबंधों की जांच और भारत के संविधान में संशोधनों की सिफारिश करने के लिए किया गया था। यह न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति थी। आयोग ने केंद्र और राज्यों की शक्तियों, प्रशासनिक संघवाद, वित्तीय संबंधों और विवाद समाधान तंत्र जैसे मुद्दों की जांच की। 1988 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए, आयोग ने कई सिफारिशें कीं, जिनमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का अधिक विकेंद्रीकरण और राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता की वृद्धि शामिल थी।
92. भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है ?
(A) एकात्मक
(B) कठोर
(C) कुछ एकात्मक कुछ कठोर
(D) संघीय
Solution:
भारतीय संविधान एक संघीय संरचना है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है। यह एक लचीला संविधान है, जिसका अर्थ है कि इसे संशोधित किया जा सकता है। इसमें सर्वोच्चता का सिद्धांत है, जिसका अर्थ है कि संविधान सभी कानूनों से ऊपर है। संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की गारंटी है। यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की शक्तियाँ अलग-अलग हैं। संविधान संसदीय प्रणाली स्थापित करता है, जहां प्रधान मंत्री सरकार का प्रमुख होता है।
93. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है ?
(A) अनुच्छेद 50A
(B) अनुच्छेद 51A
(C) अनुच्छेद 49A
(D) अनुच्छेद 52A
Solution:
भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 51A** में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। यह अनुच्छेद 11 कर्तव्यों की एक सूची प्रदान करता है जो हर भारतीय नागरिक पर बाध्यकारी हैं। इनमें देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा, कानूनों का पालन, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना शामिल है। ये कर्तव्य नागरिकों को न केवल उनके अधिकारों को जानने के लिए प्रेरित करते हैं, बल्कि अपने देश के कल्याण में सक्रिय रूप से योगदान करने के लिए भी प्रेरित करते हैं।
94. संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द 'सेक्युलर' का अर्थ है ?
(A) एकेश्वरवाद
(B) सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता
(C) बहुदेवववाद
(D) सभी धर्मों की अस्वीकृति
Solution:
संविधान की प्रस्तावना में "सेक्युलर" शब्द का अर्थ है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका मतलब है कि सरकार किसी एक धर्म का समर्थन नहीं करती है या उसे प्रायोजित नहीं करती है। इसके बजाय, सभी धर्मों को समान माना जाता है और राज्य में किसी भी धर्म की स्थापना नहीं की जाती है। सेकुलरवाद धार्मिक स्वतंत्रता और समानता को बढ़ावा देता है, और यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को अपने अपने विश्वास का पालन करने का अधिकार है।
95. संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य है ?
(A) निर्वाचन
(B) प्रशासन का संचालन
(C) भर्ती
(D) प्रशिक्षण
Solution:
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) भारत सरकार की एक संवैधानिक संस्था है। इसका प्रमुख कार्य भारत की सभी सिविल सेवाओं के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन करना है, जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय विदेश सेवा (IFS) और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) शामिल हैं। UPSC प्रतिष्ठित और कठिन परीक्षाओं की एक श्रृंखला आयोजित करता है, जिसमें सिविल सेवा परीक्षा सबसे प्रतिष्ठित है। आयोग सिविल सेवाओं के लिए चयन के अलावा, सशस्त्र बलों और संघ सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में भर्ती भी करता है।
96. अन्तर्राज्यीय परिषद की सातवीं बैठक में महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया गया ?
(A) राज्यपाल दूसरे कार्यकाल के पात्र न हों
(B) राज्यपाल सक्रिय राजनीति में न लौंटे
(C) राज्यपाल की नियुक्ति गृहमंत्री करे
(D) राज्यपाल निर्वाचित हो
Solution:
अंतर्राज्यीय परिषद की सातवीं बैठक में कृषि ऋण माफी के मुद्दे पर कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा हुई:
* आर्थिक सुधारों पर सहयोग
* जीएसटी क्षतिपूर्ति विवाद का समाधान
* आपदा प्रबंधन में सहयोग
* रिवर इंटरलिंकिंग परियोजनाओं का समर्थन
* राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्यान्वयन
* स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं में सहयोग
97. निम्नलिखित में से कौन भारत का कन्सोलिडेटेड फंड का नियंत्रण/पर्यवेक्षण करता है ?
(A) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
(B) भारतीय वित्त मंत्री
(C) संसद
(D) इनमें से कोई नहीं
Solution:
भारत के संविधान के अनुच्छेद 114 के तहत, संसद कन्सोलिडेटेड फंड पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण करती है। यह धन विधेयक पारित करके और सरकार के वित्तीय कार्यों की जांच करके करती है। संसद की लोक लेखा समिति सार्वजनिक धन के उपयोग की जांच करती है और अनियमितताओं या दुरुपयोग पर रिपोर्ट करती है।
98. भारतीय संविधान के संबंध में कौन - सा कथन सही है ?
(A) यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है
(B) यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है
(C) यह एक मौलिक संविधान है
(D) उपर्युक्त सभी कथन गलत हैं
Solution:
भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है जो मौलिक अधिकारों, निर्देशक सिद्धांतों और कर्तव्यों की एक विस्तृत श्रृंखला को समाहित करता है। यह संसदीय प्रणाली पर आधारित है, जिसमें संसद सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारतीय संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, और सुप्रीम कोर्ट को संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार है। संविधान संशोधन योग्य है, जिससे इसे समय के साथ बदलते समाज की जरूरतों को पूरा करने की अनुमति मिलती है।
99. आर्थिक नियोजन विषय है ?
(A) राज्य सूची में
(B) संघ सूची में
(C) समवर्ती सूची में
(D) किसी सूची में उल्लिखित नहीं
Solution:
आर्थिक नियोजन भविष्य की आर्थिक गतिविधियों के नियोजन और समन्वय की प्रक्रिया है, जो आर्थिक विकास और स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की जाती है। इसमें संसाधनों का कुशल उपयोग, निवेश और खर्च का प्रबंधन, बाजार विनियमन और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों की योजना बनाना शामिल है। इसका उद्देश्य आर्थिक वृद्धि, रोजगार सृजन, गरीबी और असमानता में कमी को बढ़ावा देना है। आर्थिक नियोजन सरकारों, व्यवसायों और व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है।
100. निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था ?
(A) संविधान द्वारा
(B) संसदीय अधिनियम द्वारा
(C) मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा
(D) इनमें से कोई नहीं
Solution:
भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) पद भारतीय संविधान द्वारा सृजित किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 148 में CAG के कर्तव्यों, शक्तियों और जिम्मेदारियों को निर्धारित किया गया है। CAG एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण है जो संघ और राज्यों के वित्त पर लेखापरीक्षा और रिपोर्ट करता है।