Indian Polity Mcq - Indian Constitution Quiz - Indian Polity Quiz
भारतीय राजनीति जीके प्रश्न: FSSAI, RRB NTPC, FCI, CWC, LIC, ESIC, IBPS, SBI, RBI, AAI, DRDO, ISRO, NTRO,
राज्य स्तरीय परीक्षा, यूपीएससी जैसी लगभग हर प्रतियोगी परीक्षाओं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है।
Mcq Constitution Of India | Indian Polity Quiz In Hindi
111. निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है ?
(A) राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहा जाता है
(B) लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है
(C) राज्यसभा एक अस्थायी सदन है
(D) लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है
Solution:
सत्य कथन पहचानना:
दिए गए कथनों में, असत्य कथन वह है जो वास्तविकता या तर्क के अनुरूप नहीं है। सत्य कथन वास्तविकता पर आधारित होता है और तार्किक रूप से संगत होता है। उदाहरण के लिए, यदि एक कथन कहता है कि "आकाश हरा है," तो यह असत्य है क्योंकि आकाश वास्तव में नीला है।
112. भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची किससे संबंधित है ?
(A) जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा
(B) दल-बदल कानून
(C) संघ की भाषाएँ
(D) इनमें से कोई नहीं
Solution:
भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची अनुच्छेद 246(1) के तहत "अन्य बातों के साथ-साथ" निम्नलिखित विषयों की सूची से संबंधित है:
* संविधान (दसवीं अनुसूची) संशोधन अधिनियम, 1956 द्वारा जोड़ी गई पारिभाषिकाएँ
* नियुक्तियाँ और पदोन्नतियाँ
* न्यायिक और अतिरिक्त न्यायिक अधिकारी
* राज्य लोक सेवा आयोग
* संघ लोक सेवा आयोग
* कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण
113. निम्नलिखित में से किसे 'सुपर कैबिनेट' की संज्ञा दी गई है ?
(A) क्षेत्रीय परिषद
(B) अन्तर्राज्यीय परिषद
(C) राष्ट्रीय विकास परिषद
(D) योजना आयोग
Solution:
"सुपर कैबिनेट" शब्द आमतौर पर किसी कैबिनेट के भीतर एक छोटे समूह को संदर्भित करता है जिसमें प्रमुख मंत्री शामिल होते हैं। उन्हें अक्सर कैबिनेट की आंतरिक कैबिनेट या कोर समिति कहा जाता है और वे नीति और निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। "सुपर कैबिनेट" शब्द का आधिकारिक उपयोग नहीं होता है, लेकिन इसका उपयोग भारत और अन्य देशों में अनौपचारिक रूप से किया जाता है।
114. संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है ?
(A) सामजिक लोकतंत्र की स्थापना
(B) राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना
(C) सामाजिक-आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना
(D) गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना
Solution:
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में निम्नलिखित उद्देश्यों से शामिल किया गया है:
* **राज्य के लिए दिशानिर्देश प्रदान करना:** ये तत्व उन सिद्धांतों और मूल्यों को रेखांकित करते हैं जिनका राज्य को अपने शासन प्रणाली में पालन करना चाहिए।
* **सामाजिक और आर्थिक समानता का प्रचार करना:** वे राज्य को नागरिकों के लिए समान अवसर और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करते हैं।
* **लोक कल्याण को बढ़ावा देना:** ये तत्व राज्य को नागरिकों के कल्याण को बढ़ावा देने और जीवन के एक सभ्य स्तर को सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
* **राज्य की नीतियों को न्यायसंगत बनाने के लिए:** वे अदालतों को सरकारी नीतियों की जांच करने और यह सुनिश्चित करने की शक्ति देते हैं कि वे तत्वों के अनुरूप हों।
115. मूलभूत संविधान में कौन - से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है ?
(A) संविधान की दूसरी अनुसूची में
(B) संविधान की प्रस्तावना में
(C) संविधान की तीसरी अनुसूची में
(D) राज्य के नीति निर्देशक तत्व में
Solution:
भारत के संविधान के निर्देशक तत्वों वाले भाग IV में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना शामिल है। ये निर्देशक तत्व राज्य के लिए गैर-बाध्यकारी दिशानिर्देश हैं, लेकिन वे राज्य के लिए नागरिकों के कल्याण को बढ़ावा देने और सुरक्षित करने के लिए प्रयास करने के लिए एक नैतिक बाध्यता बनाते हैं। इनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन यापन के साधनों, समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
116. देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई ?
(A) 9 अगस्त, 1969
(B) 14 दिसम्बर, 1966
(C) 3 दिसम्बर, 1971
(D) 25 जून, 1975
Solution:
देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा 3 दिसंबर, 1971 को तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी ने की थी। यह घोषणा पाकिस्तान के साथ भारत के युद्ध के समर्थन में की गई थी, जो 1971 के भारत-पाक युद्ध के रूप में जाना जाता है। इस आपातकाल की अवधि एक महीने की थी और राज्य विधानसभाओं को भंग करने, संसद को निलंबित करने और मौलिक अधिकारों को निलंबित करने जैसी कई शक्तियां सरकार को प्रदान की गईं।
117. संविधान की राज्य सूची में कौन - सा विषय नहीं है ?
(A) बीमा
(B) सट्टेबाजी
(C) कृषि
(D) मत्स्य
Solution:
राज्य सूची में अनुच्छेद 246 की सातवीं अनुसूची के भाग II में वर्णित विषयों का समूह है, जो भारतीय संविधान द्वारा राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इन विषयों में कृषि, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय सरकार, सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस शामिल नहीं हैं, जो समवर्ती सूची में सूचीबद्ध हैं।
118. भारत में निम्नलिखित में कौन - सा दबाव समूह की भूमिका निभाता है ?
(A) एफ. सी. आई.
(B) आई. एन. टी. यू. सी.
(C) आई. ए. ई. सी.
(D) सी. बी. आई.
Solution:
भारत में, **इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (INTUC)** एक प्रमुख दबाव समूह की भूमिका निभाता है। यह श्रमिकों का एक बड़ा संघ है जो सरकार से श्रमिकों के हितों की पैरवी करता है। INTUC श्रम कानूनों और नीतियों को प्रभावित करने, मजदूरी और लाभ के लिए बातचीत करने और कामकाजी परिस्थितियों में सुधार की वकालत करने का प्रयास करता है। यह सरकार और श्रमिक संगठनों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है, जो श्रमिकों की आवाज़ उठाता है और श्रम मुद्दों पर समाधान ढूंढने में मदद करता है।
119. 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में जोड़ा गया है
(A) सार्वजनिक स्वास्थ्य
(B) जनसंख्या नियंत्रण
(C) जेल
(D) फौजदारी विधि
Solution:
42वें संविधान संशोधन ने समवर्ती सूची में **पर्यावरण और वन** को जोड़ा। यह संशोधन पर्यावरण संरक्षण और वन प्रबंधन के मामलों पर केंद्र और राज्यों दोनों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इसका उद्देश्य पर्यावरण को नुकसान से बचाना और प्राकृतिक संसाधनों के स्थायी उपयोग को सुनिश्चित करना था।
120. संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबन्धों का प्रावधान किया गया है ?
(A) अनुच्छेद 371 (क)
(B) अनुच्छेद 370
(C) अनुच्छेद 371 (ख)
(D) अनुच्छेद 371 (च)
Solution:
अनुच्छेद 371A संविधान के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान करता है। यह अनुच्छेद नागालैंड को कुछ विशेष अधिकार और सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे राज्यपाल के पद पर एक स्थानीय व्यक्ति की नियुक्ति, नागालैंड विधानसभा में जनजातीय क्षेत्रों के लिए आरक्षित सीटें, और राजस्व के वितरण में राज्य की प्राथमिकता। अनुच्छेद 371A का उद्देश्य नागालैंड की सांस्कृतिक और पारंपरिक पहचान की सुरक्षा करना है।