Indian Polity Mcq - Indian Constitution Quiz - Indian Polity Quiz
भारतीय राजनीति जीके प्रश्न: FSSAI, RRB NTPC, FCI, CWC, LIC, ESIC, IBPS, SBI, RBI, AAI, DRDO, ISRO, NTRO,
राज्य स्तरीय परीक्षा, यूपीएससी जैसी लगभग हर प्रतियोगी परीक्षाओं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है।
Mcq Constitution Of India | Indian Polity Quiz In Hindi
511. संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे ?
(A) जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित
(B) जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित
(C) गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत
(D) कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित
Solution:
संविधान सभा के सदस्य भारत भर के चुने हुए प्रतिनिधि थे, जो विभिन्न क्षेत्रों, हितों और राजनीतिक विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते थे। उन्हें भारतीय गवर्नमेंट एक्ट, 1935 के प्रावधानों के अनुसार चुना गया था। सभा में 389 सदस्य थे, जिनमें 292 प्रांतीय विधानसभाओं से चुने गए थे, 93 रियासतों से, और चार ब्रिटिश भारतीय प्रांतों - अजमेर-मेरवाड़ा, दिल्ली, ब्रिटिश बलूचिस्तान और पंतोथ राज्यों से नामित किए गए थे।
512. राज्य सूची का विषय नही है ?
(A) जेल
(B) सीमा कर
(C) न्याय
(D) पुलिस
Solution:
राज्य सूची में शामिल नहीं होने वाले विषयों को समवर्ती सूची के रूप में जाना जाता है। समवर्ती सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों का अधिकार क्षेत्र होता है। इनमें शामिल हैं:
* शिक्षा
* वन
* वन्यजीव संरक्षण
* श्रम कल्याण
* सार्वजनिक स्वास्थ्य
* कृषि
* सिंचाई
* ऊर्जा
* वाणिज्य और उद्योग
513. भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता समानता और बन्धुता की संकल्पा किससे प्रेरित हैं ?
(A) ब्रिटिश के संविधान
(B) फ़्रांस के संविधान
(C) अमेरिका के संविधान से
(D) आयरिश के संविधान
Solution:
भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पनाएँ फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित हैं:
* **स्वतंत्रता:** व्यक्तिगत स्वायत्तता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
* **समानता:** कानून के समक्ष सभी नागरिकों की समानता, बिना भेदभाव के।
* **बंधुत्व:** समुदाय की एकता और भाईचारा, जो नागरिकों के बीच आपसी सम्मान और सहयोग को बढ़ावा देता है।
ये आदर्श भारतीय संविधान के मूल सिद्धांत हैं, जो सभी नागरिकों को उनके धर्म, जाति, लिंग या अन्य पहचान की परवाह किए बिना, गरिमा और सम्मानपूर्ण जीवन का अधिकार सुनिश्चित करते हैं।
514. भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे ?
(A) सोवियत संघ
(B) सं. रा. अ.
(C) यू. के.
(D) इनमें से कोई नहीं
Solution:
भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकार विभिन्न स्रोतों से प्रेरित थे, जिनमें शामिल हैं:
* **अमेरिकी संविधान:** जीवन, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और सभा की स्वतंत्रता जैसे अधिकार।
* **ब्रिटिश बिल ऑफ राइट्स:** समानता और कानून के समक्ष संरक्षण का अधिकार।
* **फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श:** स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व।
* **सोवियत संविधान:** काम, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार।
* **आयरिश संविधान:** संपत्ति का अधिकार, निवास का अधिकार और बच्चों का अधिकार।
515. मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है ?
(A) राज्य के नीति निर्देशक तत्त्व वाद योग्य है जबकि मूल अधिकार नहीं
(B) राज्य के नीति निर्देशक तत्त्व बंधनकारी है जबकि मूल अधिकार नहीं
(C) मूल अधिकार वाद योग्य है जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
Solution:
मूल अधिकार नागरिकों को राज्य से कुछ कार्यों की गारंटी देते हैं, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व (DPSP) राज्य को नागरिकों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देश प्रदान करते हैं। मूल अधिकार न्यायसंगत हैं, जबकि DPSP गैर-न्यायसंगत हैं। मूल अधिकार स्वतंत्रता और समानता पर केंद्रित हैं, जबकि DPSP सामाजिक और आर्थिक न्याय पर जोर देते हैं। मूल अधिकार संविधान का एक मूलभूत हिस्सा हैं, जबकि DPSP राज्य की नीति को आकार देने में मार्गदर्शक सिद्धांत हैं।
516. अन्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है ?
(A) 90,000 रु.
(B) 80,000 रु.
(C) 95,000 रु.
(D) 1,00,000 रु.
Solution:
भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को एक ही वेतनमान मिलता है। वर्तमान में, अन्य निर्वाचन आयुक्तों को प्रतिमाह **2,50,000 रुपये** वेतन मिलता है। यह वेतन भारत सरकार द्वारा निर्धारित वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है।
517. संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं ?
(A) उपराष्ट्रपति
(B) राष्ट्रपति
(C) राज्यपाल
(D) प्रधानमंत्री
Solution:
संयुक्त राज्य अमेरिका के लोक सेवा आयोग (PSC) के अध्यक्ष और सदस्य राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। PSC एक स्वतंत्र एजेंसी है जो संघीय सरकार में योग्यता और योग्यता के आधार पर कर्मचारियों की भर्ती और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। अध्यक्ष और सदस्यों को सभी पदों के लिए राष्ट्रपति द्वारा सीनेट की सलाह और सहमति से नियुक्त किया जाता है। उनका कार्यकाल सात साल का होता है, लेकिन उन्हें राष्ट्रपति द्वारा जल्दी वापस बुलाया जा सकता है।
518. राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया है ?
(A) न्याय
(B) कृषि
(C) सिंचाई
(D) वन
Solution:
समवर्ती सूची में लाए गए राज्य सूची के विषयों में शिक्षा, वन और वन्यजीव संरक्षण, श्रम, नशीले पदार्थ, कीटनाशक, विस्फोटक और आयुध कारखाने शामिल हैं। इस परिवर्तन का उद्देश्य इन क्षेत्रों में राष्ट्रीय एकरूपता सुनिश्चित करना है, अंतरराज्यीय सहयोग को बढ़ावा देना है और केंद्र सरकार को इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अधिक प्रभावी ढंग से भूमिका निभाने की अनुमति देना है।
519. राज्यों की सहायता अनुदान राजस्व आवंटित होता है ?
(A) योजना आयोग द्वारा
(B) अन्तर्राज्यीय परिषद द्वारा
(C) वित्त आयोग द्वारा
(D) राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा
Solution:
राज्यों की सहायता के लिए अनुदान राजस्व आवंटित करने का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर राज्यों को आवश्यक सेवाएं और बुनियादी ढांचे प्रदान करने में सहायता करना है। यह अनुदान केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर राजस्व से वित्त पोषित किया जाता है और राज्यों को उनकी जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्र, वित्तीय स्थिति और अन्य कारकों के आधार पर आवंटित किया जाता है। इस अनुदान का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, शहरी बुनियादी ढांचे और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं को वित्तपोषित करने के लिए किया जाता है।
520. विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार दिया गया है ?
(A) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को
(B) भारत के राष्ट्रपति को
(C) संसद को
(D) विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय को
Solution:
अनुच्छेद 138 के तहत, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को विधायी शक्तियों की संघीय सूची में शामिल किसी भी विषय से संबंधित किसी मामले पर निर्णय देने का विशेष अधिकार दिया गया है। यह संघीय सरकार को कानून बनाकर अपने कराधान अधिकारों का दुरुपयोग करने से रोकने के लिए है, जो राज्यों के अधिकारों पर अतिक्रमण कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय इस अधिकार का प्रयोग करके कराधान कानूनों की संवैधानिकता को निर्धारित कर सकता है और राज्य सरकारों के पक्ष में निर्णय दे सकता है।