Indian Polity Mcq - Indian Constitution Quiz - Indian Polity Quiz
भारतीय राजनीति जीके प्रश्न: FSSAI, RRB NTPC, FCI, CWC, LIC, ESIC, IBPS, SBI, RBI, AAI, DRDO, ISRO, NTRO,
राज्य स्तरीय परीक्षा, यूपीएससी जैसी लगभग हर प्रतियोगी परीक्षाओं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है।
Mcq Constitution Of India | Indian Polity Quiz In Hindi
541. भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है ?
(A) स्विट्जरलैंड
(B) ब्रिटेन
(C) ऑस्ट्रेलिया
(D) अमेरिका
Solution:
भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का मसौदा तैयार करते समय, संविधान के निर्माताओं ने अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स से महत्वपूर्ण प्रेरणा ली। अमेरिकी संविधान अपने नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, शस्त्र रखने का अधिकार और घर में अनधिकृत तलाशी और जब्ती से सुरक्षा सहित कई मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। भारतीय संविधान में समान अधिकार शामिल हैं, साथ ही जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और शोषण के खिलाफ संरक्षण जैसे अतिरिक्त अधिकार भी शामिल हैं।
542. किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राय: समाजवादी माना जाता है ?
(A) गोवध पर प्रतिबन्ध
(B) ग्राम पंचायतों की स्थापना
(C) अंतर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन
(D) आय की असमानताओं को कम से कम करना
Solution:
नीति निर्देशक सिद्धांत (DPSP) भारत के संविधान के भाग IV में उल्लिखित हैं। ये एक समाजवादी समाज की स्थापना के लिए राज्य के लिए निर्देशक हैं। DPSP को अक्सर समाजवादी माना जाता है क्योंकि वे एक ऐसे समाज की परिकल्पना करते हैं जहां व्यक्तियों के कल्याण और आर्थिक समानता को प्राथमिकता दी जाती है। DPSP राज्य को नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा, समान वेतन और समान कार्य के अधिकार और काम करने की उचित और मानवीय स्थिति जैसी विभिन्न चीजें प्रदान करने का निर्देश देते हैं।
543. भारतीय संविधान में समानता का अधिकार पांच अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, यह है ?
(A) अनुच्छेद 15 से अनुच्छेद 19
(B) अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 20
(C) अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18
(D) अनुच्छेद 13 से अनुच्छेद 17
Solution:
भारतीय संविधान में समानता का अधिकार इन पांच अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है:
* **अनुच्छेद 14:** कानून के समक्ष समानता
* **अनुच्छेद 15:** धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान या किसी अन्य आधार पर भेदभाव का निषेध
* **अनुच्छेद 16:** सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर
* **अनुच्छेद 17:** अस्पृश्यता का उन्मूलन
* **अनुच्छेद 18:** उपाधियों का उन्मूलन
ये अनुच्छेद सभी नागरिकों को समानता का मौलिक अधिकार सुनिश्चित करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति, धर्म, लिंग या अन्य विशेषताओं की परवाह किए बिना।
544. क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं ?
(A) कभी नहीं
(B) हाँ
(C) यदि संसद ऐसा चाहे
(D) इनमें से कोई नहीं
Solution:
भारतीय संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं और उनके अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष की अध्यक्षता करते हैं। हालाँकि, कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में, जैसे कि राष्ट्रपति का अनुपस्थिति या अक्षमता, उपराष्ट्रपति संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कर सकते हैं।
545. अन्तर्राज्यीय परिषद की सातवीं बैठक में महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया गया ?
(A) राज्यपाल दूसरे कार्यकाल के पात्र न हों
(B) राज्यपाल सक्रिय राजनीति में न लौंटे
(C) राज्यपाल की नियुक्ति गृहमंत्री करे
(D) राज्यपाल निर्वाचित हो
Solution:
अंतर्राज्यीय परिषद की सातवीं बैठक में कृषि ऋण माफी के मुद्दे पर कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा हुई:
* आर्थिक सुधारों पर सहयोग
* जीएसटी क्षतिपूर्ति विवाद का समाधान
* आपदा प्रबंधन में सहयोग
* रिवर इंटरलिंकिंग परियोजनाओं का समर्थन
* राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्यान्वयन
* स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं में सहयोग
546. नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ?
(A) वाद योग्य नहीं
(B) वाद योग्य
(C) मौलिक अधिकार
(D) उपरोक्त में से कोई नहीं
Solution:
नीति निर्देशक सिद्धांत भारत के संविधान में शामिल निर्देश हैं जो राज्य को नागरिकों के कल्याण को बढ़ावा देने और सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। ये सिद्धांत मौलिक अधिकारों के विपरीत कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं, लेकिन राज्य को इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए कानून बनाने और नीतियां बनाने का निर्देश देते हैं।
नीति निर्देशक सिद्धांत चार श्रेणियों में विभाजित हैं:
* **सामाजिक न्याय:** सामाजिक और आर्थिक समानता, न्यायपूर्ण वेतन, मातृत्व और बचपन की सुरक्षा।
* **राजनीतिक न्याय:** सत्ता का विकेंद्रीकरण, नागरिकों की भागीदारी, चुनावी सुधार।
* **आर्थिक न्याय:** कृषि और उद्योग का विकास, काम का अधिकार, आर्थिक संसाधनों का उचित वितरण।
* **विदेश नीति:** अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, युद्ध के खिलाफ, शस्त्रों पर नियंत्रण।
547. संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है ?
(A) 42वें संशोधन में
(B) प्रस्तावना में
(C) नीति निर्देशक तत्त्वों में
(D) मूल अधिकारों में
Solution:
भारत का संविधान एक कल्याणकारी राज्य के निर्माण का आदेश देता है, जो नागरिकों के कल्याण और सामाजिक न्याय को प्राथमिकता देता है। यह सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार और निर्देशक सिद्धांत प्रदान करके सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित करता है। निर्देशक सिद्धांत राज्य को नागरिकों के लिए जीवनस्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक सुरक्षा और काम के अधिकार सहित विभिन्न कल्याणकारी उपायों को लागू करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। इस प्रकार, संविधान भारत को एक ऐसा समाज बनाने का आदेश देता है जो नागरिकों के कल्याण और समृद्धि को बढ़ावा देता है।
548. भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार है ?
(A) केंद्र के पास
(B) राज्यों के पास
(C) केंद्र व राज्य दोनों के पास
(D) किसी के पास नहीं
Solution:
The Indian Constitution's residual powers clause empowers the central government to legislate on matters not enumerated in either the Union List or the State List. This provision was included to ensure that the central government has the authority to address unforeseen or emerging issues that may not fall within the specified categories of legislative competence. The residual powers clause thus grants the central government a degree of flexibility in exercising legislative authority and maintaining the integrity of the federal system.
549. भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई ?
(A) 26 दिसम्बर, 1949
(B) 10 जून, 1946
(C) 26 नवम्बर, 1949
(D) 9 दिसम्बर, 1946
Solution:
भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर, 1946 को हुई। यह एक निर्वाचित निकाय था, जिसका उद्देश्य भारत के लिए एक स्वतंत्र संविधान तैयार करना था। सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिनमें से 299 ब्रिटिश भारत के विभिन्न प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते थे, 93 रियासतों का प्रतिनिधित्व करते थे और पांच अन्य निकायों का प्रतिनिधित्व करते थे। डॉ. राजेंद्र प्रसाद सभा के पहले अध्यक्ष चुने गए थे।
550. किसी राज्य से कोई क्षेत्र पृथक कर या दो या अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नये राज्य का निर्माण कौन कर सकता है ?
(A) संसंद
(B) राष्ट्रपति
(C) क्षेत्रीय परिषद
(D) सम्बन्धित राज्य
Solution:
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत, भारत की संसद के पास नए राज्यों के निर्माण, मौजूदा राज्यों को मिलाने या उन्हें विभाजित करने की शक्ति है। संसद नए राज्यों के निर्माण के लिए एक विधेयक पारित कर सकती है, जिसे राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया में शामिल राज्य सरकारों और प्रभावित क्षेत्रों से परामर्श भी शामिल है।