Indian Polity Mcq - Indian Constitution Quiz - Indian Polity Quiz
भारतीय राजनीति जीके प्रश्न: FSSAI, RRB NTPC, FCI, CWC, LIC, ESIC, IBPS, SBI, RBI, AAI, DRDO, ISRO, NTRO,
राज्य स्तरीय परीक्षा, यूपीएससी जैसी लगभग हर प्रतियोगी परीक्षाओं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है।
Mcq Constitution Of India | Indian Polity Quiz In Hindi
51. अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकता है ?
(A) राष्ट्रपति
(B) संघ लोक सेवा आयोग
(C) संसद
(D) प्रधानमंत्री
Solution:
The All India Services (AIS) are a group of elite civil services in India that serve both the central and state governments. They are created by an Act of Parliament and are regulated by the All India Services Act, 1951. The AIS consists of three services: the Indian Administrative Service (IAS), the Indian Police Service (IPS), and the Indian Forest Service (IFS). These services are responsible for administering the country's civil, police, and forest services, respectively. The AIS is considered to be one of the most prestigious and sought-after career paths in India.
52. योजना आयोग का अध्यक्ष होता है ?
(A) प्रधानमंत्री
(B) राष्ट्रपति
(C) गृहमंत्री
(D) उपराष्ट्रपति
Solution:
योजना आयोग भारत सरकार के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक शीर्ष स्तरीय संस्था है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, जो आयोग की गतिविधियों की निगरानी और मार्गदर्शन करते हैं। आयोग में वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य महत्वपूर्ण मंत्रियों सहित मंत्रिपरिषद के सदस्य भी शामिल होते हैं। योजना आयोग का मुख्य कार्य भारत के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करना और निगरानी करना है, जो आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए नीतियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करते हैं।
53. EVM का प्रयोग भारतीय चुनावों में कब से प्रारम्भ हुआ ?
(A) 1996
(B) 1997
(C) 1998
(D) 2000
Solution:
भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) का उपयोग पहली बार केरल के परावूर विधानसभा उपचुनाव में 21 मई, 1982 को किया गया था। उस समय, केवल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के प्रोटोटाइप का उपयोग किया गया था।
EVM का व्यापक उपयोग 1998 के विधानसभा चुनावों में मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में किया गया था। 2004 के लोकसभा चुनावों में पहली बार सभी मतदान केंद्रों पर EVM का उपयोग किया गया था।
54. भारत की सम्प्रभुता किसमें निहित है ?
(A) भारतीय संसद में
(B) प्रधानमंत्री में
(C) भारत की जनता में
(D) राष्ट्रपति में
Solution:
भारत की संप्रभुता भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित है, जो घोषणा करती है कि भारत "एक संप्रभु समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य" है।
सम्प्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति और जनता पर शासन करने का अधिकार है। भारत की संप्रभुता का अर्थ है कि वह एक स्वतंत्र राष्ट्र है, जो बाहरी नियंत्रण या प्रभाव से मुक्त है। भारतीय लोग ही अपने कानून बनाते और अपने शासकों को चुनते हैं।
55. निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था ?
(A) संविधान द्वारा
(B) संसदीय अधिनियम द्वारा
(C) मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा
(D) इनमें से कोई नहीं
Solution:
भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) पद भारतीय संविधान द्वारा सृजित किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 148 में CAG के कर्तव्यों, शक्तियों और जिम्मेदारियों को निर्धारित किया गया है। CAG एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण है जो संघ और राज्यों के वित्त पर लेखापरीक्षा और रिपोर्ट करता है।
56. भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार' यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है ?
(A) अनुच्छेद 51 A
(B) अनुच्छेद 48 A
(C) अनुच्छेद 56
(D) अनुच्छेद 21
Solution:
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A (g) प्रत्येक नागरिक को प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का कर्तव्य देता है। यह कर्तव्य देश की समृद्ध जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है, जो देश के सतत विकास और नागरिकों के कल्याण के लिए आवश्यक है।
57. भारत का संविधान किस प्रकार का है ?
(A) अनम्य
(B) नम्य
(C) नम्य और अनम्य
(D) इनमें से कोई नहीं
Solution:
भारत का संविधान एक संघीय संविधान है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। यह एक लिखित संविधान है जो भारत के लोगों की इच्छाओं और आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। संविधान में एक प्रस्तावना, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। यह संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य के रूप में भारत को परिभाषित करता है। संविधान मौलिक अधिकारों, नागरिकों के कर्तव्यों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को निर्धारित करता है।
58. नीति निर्देशक तत्त्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है ?
(A) कुछ का
(B) हाँ
(C) नहीं
(D) विवादग्रस्त है
Solution:
नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। हालांकि, कुछ परिस्थितियों में, कुछ मूल अधिकारों पर उचित पाबंदियां लगाई जा सकती हैं, बशर्ते वे सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या स्वास्थ्य के हितों में हों। उदाहरण के लिए, संपत्ति के अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है ताकि भूमि सुधारों को लागू किया जा सके या आवास के अधिकार को लागू किया जा सके। ऐसी पाबंदियाँ संविधान के अनुच्छेद 19 और 31 द्वारा लगाई गई सीमाओं के अधीन होनी चाहिए, जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं।
59. सर्वसत्तासम्पन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है ?
(A) फ्रांस
(B) जापान
(C) भारत
(D) इंग्लैण्ड
Solution:
सर्वसत्तासंपन्न संसद की अवधारणा **ब्रिटेन** की देन है। यह एक ऐसी संसद को संदर्भित करती है जिसके पास कानून बनाने और सरकार को नियंत्रित करने की असीमित शक्ति होती है। यह अवधारणा सर्वप्रथम 17वीं शताब्दी में गौरवशाली क्रांति के दौरान विकसित हुई थी, जब संसद ने राजा से शक्ति छीन ली थी। सर्वसत्तासंपन्न संसद की अवधारणा ने कई अन्य देशों के संवैधानिक विकास को प्रभावित किया है, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत भी शामिल हैं।
60. संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है ?
(A) ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
(B) स्थगन प्रस्ताव
(C) शून्य काल
(D) प्रश्न काल
Solution:
संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है "प्रश्न काल", जो प्रश्न पूछने के लिए निर्धारित समय होता है। सदस्य मंत्रियों से विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी मामलों से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न काल सरकार को जवाबदेह बनाने और संसद में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा शुरू करने का अवसर प्रदान करता है।